शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठ व खासगी उत्पादकांनी बनवलेली आधुनिक अवजारं मिळणार: दादाजी भुसे

दादाजी भुसे, कृषी मंत्री

मुंबई : कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेले कृषी यंत्र व अवजारांचे उत्पादन करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे. त्याचबरोबर खाजगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. निवड झालेली अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील. यासंदर्भात प्रक्रिया निश्चित करण्याबातचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. (Dadaji Bhuse said farmers will get new farm equipment’s developed by Agriculture Universities and Private Firms)

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत त्याचा समावेश

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमार्फत विविध स्वरुपाचे व नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केली आहेत. मात्र त्यांचे विद्यापीठांमार्फत मोठया प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या मर्यादा येतात. त्या लक्षात घेता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येत नाही. त्याचप्रमाणे, खाजगी उत्पादकांनी देखील अनेक नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केलेली आहेत परंतु, त्यांचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

तांत्रिक समिती स्थापन होणार

या निवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली व संयुक्त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली कृषि यंत्र, अवजारे खाजगी उद्योजकांमार्फत उत्पादीत करण्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठस्तरावर एक तांत्रिक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना कृषी आयुक्त जाहीर करतील, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. या तांत्रिक समितीमार्फत उत्पादकांच्या पात्रतेचे निकष व स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली जाईल.

डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांना अवजारं मिळणार

कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली अवजारे यांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करुन महा- डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याच्या अनुदान निश्चितीकरिता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतर ही समिती तांत्रिक बाबी पूर्ण करून कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या मान्यतेनंतर ही अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

इतर बातम्या:

कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी कोरोनाची लागण, संपर्कात आलेल्यांना काळजी घेण्याचा सल्ला

चर्चेच्या फेऱ्या बंद करा, आता निर्णय घ्या, राजू शेट्टींनी केंद्राला सुनावले

(Dadaji Bhuse said farmers will get new farm equipment’s developed by Agriculture Universities and Private Firms)