Central Government : ‘ड्रोन’ शेतीला अखेर ग्रीन सिग्नल, काय असणार अटी-नियम? वाचा सविस्तर
गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या ड्रोन शेतीचा उल्लेख केला जात होता त्याला अखेर केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना शेती व्यवसयामध्ये ड्रोनचा वापर करता येणार आहे. आतापर्यंत मंजुरी, प्रात्याक्षिके यावर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते पण 18 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने याला अधिकृत मंजुरी दिली असून येथून पुढे 2 वर्ष ड्रोनचा शेती व्यवसायात वापर करता येणार आहे.
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या ड्रोन शेतीचा उल्लेख केला जात होता त्याला अखेर (Central Government) केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना (Farming) शेती व्यवसयामध्ये (Drone Use) ड्रोनचा वापर करता येणार आहे. आतापर्यंत मंजुरी, प्रात्याक्षिके यावर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते पण 18 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने याला अधिकृत मंजुरी दिली असून येथून पुढे 2 वर्ष ड्रोनचा शेती व्यवसायात वापर करता येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ड्रोन शेतीबाबत निर्णय झाला होता. शिवाय आत्याधुनिक शेती पध्दतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानुसार आता अंमलबजावणीला सुरवात होणार आहे.ड्रोनच्या वापराबरोबर काही नियम अटींचीही पूर्तता करावी लागणार आहे.
कीटकनाशकांची फवारणी
ड्रोनच्या माध्यमातून किटकनाशकांची फवारणी करता येणार आहे. यापूर्वीही प्राथमिक अवस्थेत केवळ किटकनाशकाच्या फवारणीबद्दलच विचार झाला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात केवळ किटकनाशकांच्या फवारणीलाच परवानगी देण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत ड्रोनचे प्रभावी आणि सुरक्षित ऑपरेशन करून शेतकऱ्यांना शेतात कीटकनाशकांची फवारणी करता येणार आहे. यामुळे नेमका फरक काय पडणार याची पाहणी करुन नंतर विविध प्रक्रियेसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मात्र, एवढ्याकरिताच वापर करता येणार आहे.
काय असणार आहे नियमावली?
ड्रोनचा वापर करताना शेतकऱ्यांना यासंबंधीची नियमावलीचेही पालन करावे लागणार आहे. या कीटकनाशकांच्या फॉर्म्युलेशन्स, ज्यांना अंतरिम मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेचे विविध पिकांवर आधीच मूल्यांकन केले गेले आहे. ड्रोनचा वापर करून कीटकनाशकांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांना कीटकांपासून वनस्पतींचे प्रभावीपणे संरक्षण करणे सोपे होईलच, पण शेवटी कमी खर्चातून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. पिक फवारणी क्षेत्र, फ्लाय क्लिअरन्स, वजनाची मर्यादा, नोंदणी, सुरक्षा विमा तसेच हंगामी परस्थितीचा उल्लेख याचा समावेश नियमावली तयार करताना करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर ड्रोन उडवण्यापूर्वी आणि खाली उतरवतानाही काय काळजी घ्यावयची याची नियमावली ठरवून देण्यात आली आहे.
आगामी काळात ड्रोन भाड्यानेही मिळणार
शेतीत ड्रोनच्या वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता या ड्रोनचा समावेश इतर कृषी उपकरणांसह कस्टम हायरिंग सेंटरमध्येही (सीएचसी) करण्यात येणार आहे. CHC म्हणजे अशी केंद्र आहे, जिथे सर्व कृषी अवजारे शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी भाड्याने वापरायला मिळतात. एकंदरीत, सीएचसी केंद्र सरकारद्वारे उघडले जातात, जे शेतकरी कंपन्यांमार्फत चालविले जातात. ही कृषी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देते. येथून ही कृषी उपकरणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार घेता येतील. ज्यासाठी त्यांना नाममात्र भाडे द्यावे लागते. या मंजुरीनंतर ड्रोन सीएचसीमध्येही समावेश होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
