कोरोना काळात शेती क्षेत्राचीच देशाला मिळाली साथ, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात बळीराजा केंद्रस्थानी
सबंध जग कोरोनासारख्या महामारीशी दोन हात करीत असताना अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम देशभरातील शेतकऱ्यांनी केले आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्येही सन 2020-21 या वर्षात 30 कोटी टन अन्नधान्य आणि 33 कोटी टन फळांचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेनुसार या दरम्यानच्या काळात कमी प्रमाणात अन्नधान्याची आयात करावी लागली होती.
मुंबई : सबंध जग कोरोनासारख्या महामारीशी दोन हात करीत असताना (Economy) अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम देशभरातील शेतकऱ्यांनी केले आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्येही सन 2020-21 या वर्षात 30 कोटी टन अन्नधान्य आणि 33 कोटी टन फळांचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेनुसार या दरम्यानच्या काळात कमी प्रमाणात अन्नधान्याची आयात करावी लागली होती. या दरम्यानच्या काळात शेती हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे (farmer) शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. सन 2020-21 मध्ये भारत सरकारने 433 लाख मेट्रीक टन गव्हाची आयात केली ज्याचा फायदा देशातील 50 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान तर आहेच पण केंद्र सरकारने राबवलेल्या योजनाही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरलेल्या आहेत. त्यामुळेच 2014-15 च्या तुलनेत शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा फायदा शेकऱ्यांना झाला आसून सरकार अत्यल्प भूधारक शेतकरी हाच केंद्रस्थानी ठेऊन योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन (The President) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदीय अर्थसंकल्पाच्या अभिभाषणात केले आहे.
किसान रेलच्या माध्यमातून विकासाचे मार्ग खुले
शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली किसान रेल ही महत्वाची भूमिका बजावत आहे. यामुळे शेतीमाल वेळेत बाजारपेठेत दाखल होत असून शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात या विविध किसान रेलच्या माध्यमातून 6 लाख मेट्रीक टन शेतीमालाची वाहतूक झाली आहे. केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतूनच ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आली होती. त्याचा आता फायदा होताना दिसत आहे. यामुळे भाजीपाला, फळे आणि लवकर खराब होणारे दूध हे योग्य वेळी बाजारपेठेत पोहचणे सहज शक्य झाले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनाही शेतकऱ्याच्या हीताच्या
केवळ योजना राबवयच्या म्हणून नाही तर त्याचा शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काही परिणाम होईल अशाच योजना केंद्र सरकारने राबवलेल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये 11 कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर शेती साहित्य घेण्यासाठी तसेच इतर कामासाठी शेतकऱ्यांना होणार आहे. पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई शेतकऱ्यांना तर मिळाली आहे पण नुकसानीच्या तुलनेत अधिक रक्कम देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा कायम राहिल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले आहे.
अल्पभूधारक शेतकरीच केंद्रस्थानी
शेती व्यवसयाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर अत्यल्प भूधारक शेतकरीच केंद्रस्थानी ठेऊन विविध योजना राबवणे गरजेचे आहे. तेच केंद्र सरकार गेल्या 7 वर्षापासून करीत आहे. त्यामुळेच शेती व्यवसयात झपाट्याने बदल होत असून योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना आणि वाढीव उत्पादनाचा लाभ देशाला होत असल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या :
Grape : द्राक्षाचे नुकसान आता बेदाणा निर्मितीच्याही वाढल्या अडचणी, काय आहेत समस्या ?
उन्हाळी हंगाम : राज्यात विक्रमी कांदा लागवड, खरिपात झालेले नुकसान रब्बीत भरुन निघणार का?
