Crop Insurance: … अखेर कृषी विभागाचे भाकीत खरे ठरले, लातूरात असे काय घडले?

लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत पीकविमा न मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट विमा कार्यालयाला टाळेच लावले.

लातूर : पीक नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांनी 72 तासाच्या आतमध्येच तक्रारीची नोंद करायला हवी, ऑफलाईन नाही तर ऑनलाईनच तक्रार असायला हवी असे एक ना अनेक नियमांचे पालन करुन शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम मिळावी यासाठी कंपनीकडे दावे केले होते. मात्र, तीन महिन्याचा कालावधी उलटूनही शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. दरम्यान, (Crop Insurance Company) विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला त्रासून शेतकरी आक्रमक होतील असे (Agricultural Department) कृषी विभागाने यापूर्वीच सांगितले होते. आता तेच भाकीत खरे होताना दिसत आहे. पीक विम्याची मागणी करुनही पूर्तता होत नसल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी (Latur) लातूर येथील पीक विमा कार्यालयातील कामकाज हे बंद पाडले आहे. विमा कंपन्यांकडून आश्वासनापलीकडे काहीच पदरी पडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत ही भूमिका घेतली आहे. जिल्हाभरातील बहुतांश शेतकरी अद्यापही पीक विमा परताव्यापासून वंचित आहेत.

तक्रारीचा पाऊस पण दखल कोण घेणार

विमा हप्त्याची रक्कम अदा करुनही लातूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील जवळपास 84 हजार शेतकरी हे विमा रकमेपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा विमा कंपन्यांकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याअनुशंगाने शेतकऱ्यांनी विमा कार्यालयात आणि कृषी विभागाकडे तक्रारीही केल्या. मात्र, तीन महिन्याचा कालावधी उलटला तरी शेतकऱ्यांना परतावा मिळालेला नाही. शिवाय शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निरसणही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी हे आक्रमक होत आहेत. यापूर्वी उस्मानाबाद येथेही शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर गांभीर्यांने विचार होत नसल्यानेच शेतकरी आता आक्रमक होत आहेत.

काय होते कृषी विभागाचे भाकीत?

पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांचे हीत समोर ठेऊन सुरु करण्यात आली असली तरी, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी हे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. खरीप हंगामातील पीकविमा नुकसान होऊन पाच महिन्याचा कालावधी लोटला तरी मदतीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे विमा कंपन्यांचा कारभार असाच राहिला तर शेतकरी हे आक्रमक होतील आणि विमा प्रतिनीधींना काम करणे मुश्किल होईल असे भाकीत कृषी विभागाने केले होते, ते अखेर सत्यात उतरले आहे.

नदी काठच्या शेतजमिनी खरडून गेल्या त्याचे काय?

गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे मांजरा नदीकाठच्या शेतकजमिनी ह्या खरडून वाहून गेल्या होत्या त्या दरम्यान, पाहणी होताच नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, आता रब्बी हंगामातील पेरण्या झाली तरी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोणती भरपाई मिळालेली नाही. हे सर्व प्रश्न घेऊन शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीचे कामकाजच बंद पाडले. रेणापूर तालुक्यातील खलंग्री गावच्या शेतकऱ्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

संबंधित बातम्या :

Soybean Rate: खरीप हंगामातील मुख्य पिकाच्या दरात मोठे बदल, काय आहे बाजारपेठेतले चित्र?

Positive News: अखेर शेतकऱ्यांना ज्याची प्रतिक्षा होती तो दिवस उजाडला, उत्पादन वाढीसाठी पुन्हा लगबग

Millet Crop : बाजरी उत्पादन वाढीची सोपी पध्दत, पेरणीपासून काढणीपर्यंतचे असे करा नियोजन