खाद्यतेलाचा काळा बाजार रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर सरकारचा ‘वॅाच’
दिवसेंदिवस खाद्यतेलाचे दर हे वाढतच आहेत. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आयातशुल्कात कपात करुन पुरवठा देखील वाढविला. असे असतानाही दर हे वाढतच असल्याने सरकारने नवा फतवा काढला आहे. यापुढे मिलर्स, रिफायनरी, स्टॅाकिस्ट तसेच लहान-मोठे व्यापारी यांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची माहिती ही राज्य सरकारला देणे बंधनकारक राहणार आहे.
मुंबई : दिवसेंदिवस खाद्यतेलाचे दर हे वाढतच आहेत. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आयातशुल्कात कपात करुन पुरवठा देखील वाढविला. असे असतानाही दर हे वाढतच असल्याने सरकारने नवा फतवा काढला आहे. यापुढे मिलर्स, रिफायनरी, स्टॅाकिस्ट तसेच लहान-मोठे व्यापारी यांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची माहिती ही राज्य सरकारला देणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरवर्षी सणासुदीमध्ये खाद्यतेलाचे दर हे वाढतात. केंद्राने आयातशुल्कामध्ये कपात करुनही हीच परस्थिती राहत आहे. त्यामुळे व्यापारी हे खाद्यतेलाची साठवणूक करुन मागणी वाढली की चढ्या दराने त्याची विक्री करतात. परिणामी सर्वसामान्य ग्राहकाला याचा फटका बसत आहे. या कृत्रिम टंचाईला फाटा फोडण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून आता लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांनी तेल साठ्याची माहिती ही राज्य सरकारला देणं बंधनकारक राहणार आहे.
गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती ह्या चालू किमतीच्या 50 टक्क्यांनी वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जात आहेत. आत्यावश्यक वस्तु अधिनियानुसार खाद्यतेलाच्या साठ्याची माहिती घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. शिवाय साठ्याची माहिती दिल्यानंतरही त्याचा शहानिशा ही केली जाणार आहे.
नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी निर्णय
लहान-मोठे व्यापारी तसेच मिलर्स आणि रिफायनरीवाले हे तेलबियांचा, खाद्यतेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन ऐन सणासुदीमध्ये अधिकच्या दराने त्याची विक्री करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. हीच बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला कवडीमोल आणि व्यापाऱ्यांची चांदी
सोयाबीन, सुर्यफुल, तीळ या शेतीमालाला कवडीमोल दर असतो. शेतकऱ्यांकडे या पिकांचा साठा राहिल्यास व्यापाऱ्यांचा मनमानी कारभार चालतो. पुन्हा प्रक्रिया करुन हेच खाद्यतेल बाजारात दाखल होताच चढ्या दराने शेकऱ्यांनाच खरेदा करावे लागते.
राज्य सरकारकडे देखरेखीचे अधिकार
व्यापाऱ्यांकडील खाद्यतेलाच्या साठवणूकीवर राज्य सरकारचा ‘वॅाच’ राहणार आहे. याकरिता एक ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले असून साठ्यासंदर्भातली माहिती यामध्ये व्यापाऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
अन्यथा व्यापाऱ्यांवर कारवाई
व्यापाऱ्यांना साठ्याची माहिती देणे हे बंधनकारक राहणार आहे. याकरिता पोर्टलही तयार करण्यात आले असून ठरवून दिलेल्या वेळेत ही माहिती त्यामध्ये भरणे बंधनकारक राहणार आहे. व्यापाऱ्यांनी यामध्ये कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. governments-wach-on-traders-to-curb-black-market-for-edible-oil-govt-order-to-traders
इतरही बातम्या :
तिशीनंतर महिलांच्या शरीरातील कॅल्शियम का कमी होते?; वाचा लक्षणे आणि कारणे!
साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशी द्या; पीडितेच्या मृत्यूनंतर संतप्त प्रतिक्रिया