प्रत्येक शेतकर्‍याला मिळणार 5,000 रुपये, अर्ज कसा करणार? कागदपत्रं काय लागणार?
Maharashtra Aids Relief Fund: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी 5,000 रुपयांची अग्रीम मदत दिली जाईल. सरकारच्या या निर्णयाचा कोणत्या शेतकर्‍यांना फायदा होईल?
Devendra Fadnavis: राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा देण्याचे ठरवले आहे. राज्यात भीषण दुष्काळाची स्थिती आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना 5,000 रुपयांची अग्रीम रक्कम पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सह्याद्री अतिथीगृहावर कॅबिनेट बैठकीनंतरही या योजनेची घोषणा केली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा कोणत्या शेतकर्‍यांना फायदा होईल?
राज्यातील 305 दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकर्‍यांना मोठा लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाचे गांभीर्य ओळखत मदतीची घोषणा केली. राज्य सरकारच्या आढावा बैठकीनंतर राज्याच्या एकूण 34 जिल्ह्यांमधील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढवली आहे. आता राज्यात 305 तालुक्यात दुष्काळ आहे. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अग्रीम रक्कम म्हणून 5 हजार रुपये मदत निधी मिळेल. सरकारी नियम आणि प्रक्रियेनुसार, केंद्र सरकारच्या मदतीसाठी डिसेंबपर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीत तातडीने मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
DBT मार्फत रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात
सरकार या योजनेतंर्गत मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. या रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधीची रक्कम जमा करण्यात येईल. त्यासाठी कागदी प्रक्रियाही राबवावी लागणार नाही. कर्जमाफीच्या वेळेसचा मोठा डाटा आता सरकारकडे आहे.
जे शेतकरी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना अथवा महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेशी जोडलेले आहेत. त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही. सरकार जुन्या डेटाबेस आधारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम पाठवेल.
असे नोंदवा नाव
MahaDBT पोर्टलमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची नावं समाविष्ट नाहीत. ते राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन त्यांचे नाव नोंदवू शकतात. त्यासाठी आधारकार्ड क्रमांक नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच सातबारा, 8-अ, सुरू असलेले बँक खाते, ते आधार कार्डशी जोडलेले आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
