PM Kisan: ‘या’ शेतकर्‍यांवर कारवाईची तयारी, चुकीच्या पद्धतीने घेतला योजनेचा लाभ, आता पैसे परत द्यावे लागणार

| Updated on: Jul 29, 2021 | 12:55 PM

PM Kisan Samman Nidhi : या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतल्याचे सरकारला कळलेय. आता त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.

PM Kisan: या शेतकर्‍यांवर कारवाईची तयारी, चुकीच्या पद्धतीने घेतला योजनेचा लाभ, आता पैसे परत द्यावे लागणार
PM Kisan Samman scheme
Follow us on

नवी दिल्ली: PM Kisan: सरकार जेव्हा गरजूंसाठी योजना चालवते, तेव्हा त्यासाठी पात्र नसलेले काही लोक त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचं बऱ्याचदा समोर येते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेबाबतही असेच घडलेय. या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतल्याचे सरकारला कळलेय. आता त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.

लाखो अपात्र लोकांनी घेतला लाभ

केंद्र सरकार 42 लाख अपात्र शेतकऱ्यांकडून 3,000 कोटींची वसुली करणार आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत अपात्र लोकांनी हे पैसे घेतले आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशातच 7.10 लाख लाभार्थ्यांची ओळख पटलीय, जे या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. राज्याच्या कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीत हे उघड झाले. अशा अपात्र शेतकर्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिलेत. विशेष म्हणजे या योजनेच्या अंमलबजावणीबरोबरच केंद्र सरकारने अशा लोकांची यादी देखील जारी केली होती, ज्यात या योजनेचा कोण फायदा घेऊ शकत नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले गेले होते.

आता अशा लोकांकडून पैसे वसूल केले जाणार

सरकारने अशा अपात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्याचा आणि त्यांच्याकडून पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम काढून घेण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकारने अशा शेतकऱ्यांची ओळख पटविलीय, ज्यांना या योजनेतून वगळले जाईल. तसेच त्यांच्याकडून वसुली करण्यात येणार आहे. आसाममधील पीएम किसान योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांकडून 554 कोटी, उत्तर प्रदेशातील अपात्र शेतकऱ्यांकडून 258 कोटी, बिहारमधील अपात्र शेतकऱ्यांकडून 425 कोटी आणि पंजाबमधील अपात्र शेतकऱ्यांकडून 437 कोटी वसूल केले जातील.
उत्तर प्रदेशात अशा 2.34 लाख लोकांना करदाता म्हणून ओळखले गेलेय आणि त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलाय. तसेच अशा 32,300 खात्यांना योजनेंतर्गत हप्तेही मिळत होते, जे हयात नव्हते. इतकेच नाही तर 3,86,000 लोक बनावट आधारद्वारे या योजनेचा लाभ घेत होते. असे 57,900 शेतकरी आहेत, ज्यांना इतर विविध कारणांमुळे या योजनेतून वगळण्यात आलेय.

या लोकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही

जर तुम्हीही अशा लोकांपैकी एक आहात ज्यांनी पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर आपण या योजनेस पात्र होऊ शकाल की नाही हे आपणास माहीत असले पाहिजे. खाली दिलेली संपूर्ण यादी काळजीपूर्वक वाचा.

1. शेतकरी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कर भरल्यास त्याला या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. येथे कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले आहेत.
2. एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन शेतीयोग्य किंवा व्यावसायिक नसल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
3. अशा शेतकर्‍यांकडे शेतीयोग्य जमीन नाही, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
4. जर तुमच्या कुटुंबातील शेतजमीन तुमच्या नावावर नसून तुमच्या आजोबा, वडील किंवा इतर सदस्यांच्या नावावर असेल तर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
5. दुसर्‍याची जमीन भाड्याने देऊन आपण शेती केल्यास तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
6. जरी आपण शेतीच्या जमिनीचे मालक असाल, परंतु आपण सरकारी नोकरी करत असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
7. तुम्ही सभासद किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री वगैरे असाल तर तुम्ही पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
8. आपण व्यावसायिक नोंदणीकृत डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट असलात तरीही आपण या योजनेसाठी पात्र होऊ शकत नाही.
9. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्हाला 10,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळाली तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
10. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि गेल्या महिन्यात तुम्ही आयकर जमा केला असेल तर तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
11. जरी तुम्ही नगर परिषदेचे माजी किंवा विद्यमान नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायतचे माजी किंवा विद्यमान अध्यक्ष असाल, तरीही तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
12. सेवानिवृत्त अधिकारी आणि केंद्र सरकार / राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ आणि गट डी कर्मचारी वगळता) असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.

संबंधित बातम्या

बुलडाण्यात सोयाबीनला 9675 रुपये भाव, हमीभावाच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त भाव, खामगाव बाजार समितीत उच्चांकी दर

सांगलीला कृष्णा आणि वारणा नदीच्या महापुराचा फटका, तब्बल 40 हजार हेक्टर शेती बाधित, ऊस, सोयाबीनचं मोठं नुकसान

PM Kisan Samman Nidhi modi govt will recover money from ineligible farmers