पोकरा योजनेच्या माध्यमातून मृद अन् जलसंधारण कामांना गती द्या : कृषीमंत्री दादा भुसे

मुंबई : शेतीचा विकास साधण्यासाठी राज्य अन् केंद्र सरकारच्यावतीने विविध योजन राबवल्या जातात. आतापर्यंत मुलभूत बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. पण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनामध्ये (NRM) होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन असून, या कामांना जिल्हास्तरावर गती द्यावी, तसेच नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात वन शेतीस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत या घटकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे कृषीमंत्री (Dada Bhuse) दादा भुसे यांनी सांगितले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (POCRA) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला.

ऑनलाईन प्रणालीमुळे तत्परता

ऑनलाईन प्रणाली हे पोकरा प्रकल्पाची खासीयत आहे. प्रक्षेत्रात होणाऱ्या सर्व कामांची माहिती पोर्टलवर अपडेट करावी. योग्य नियोजन व जलद अंमलबजावणीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे व उपयुक्त आहे. खारपाण पट्ट्यासह सर्व नदीकाठच्या भागांमध्ये वृक्ष लागवड, बांबू लागवडीची मोहीम राबवावी, अशी सूचना सचिव डवले यांनी दिली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पोकराच्या प्रकल्प संचालिका इंद्रा मालो व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्पाअंतर्गत 15 जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व इतर प्रमुख अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.

शेती मशागतीसाठी तंत्राचा वापर

“फळबाग लागवड, मधुमक्षिका पालन या घटकांसह रुंद वरंबा सरी (BBF) पद्धती, शून्य मशागत तंत्राचा प्रचार प्रसार करावा. स्थानिक संधीनुसार शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून विविध कृषी व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे,” असे आवाहन प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले. काळाच्या ओघात यांत्रिकरणाचा वापर वाढत आहे. पण याचा वापर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी करुनही रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कारभारात तत्परता

पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता ऑनलाईन होत असून, कामांची बिले थेट संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली आहे. ही सबंध योजना ऑनलाईनच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. त्यामुळे योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खत्यावर जमा होत आहे. पोकरा ही योजना तळागळापर्यंत राबवण्याच्या दृष्टीकोनातून ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली.

संबंधित बातम्या :

Chilly : मिरचीचे उत्पादन भरघोस अन् निर्यातही विक्रमी, तरीही काय आहेत शेतकऱ्यांसमोरील अव्हाने?

Guarantee Price Centre: तुरीची नोंदणी हमी भाव केंद्रावर अन् विक्री खुल्या बाजारात

Betel Leaf Farming : सुपारी पान मळ्यांची शेती करायची कशी? जाणून घ्या कृषितज्ञांचे मत