कार 8 लाखांची, पण बिल 10 लाखांचे? जाणून घ्या एक्स-शोरूम आणि ऑन-रोड किंमतींमधील खरा फरक
नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करताना जाहिरातीतील किंमत आणि अंतिम बिल यामध्ये मोठी तफावत दिसते. शोरूममधील मूळ किंमतीत आरटीओ रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, फास्टॅग आणि इतर छुपे शुल्क जोडले जातात. त्यामुळे गाडी बुक करण्यापूर्वी डीलरकडून संपूर्ण ऑन-रोड किंमतीचे गणित समजून घेणे बजेट नियोजनासाठी आवश्यक ठरते.
गाडीची किंमत 8 लाख रुपये असूनही शोरूमबाहेर पडताना तिचे बिल 10 लाख रुपयांपर्यंत का जाते, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. हा फरक ‘एक्स-शोरूम’ आणि ‘ऑन-रोड’ किंमतीमुळे असतो. कार खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकांनी या दोन्ही किमतींमधील करांचा खेळ आणि विविध शुल्कांची माहिती आवर्जून घेतली पाहिजे, जेणेकरून आर्थिक फटका बसणार नाही.
नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. परंतु जेव्हा लोक कार खरेदी करण्यासाठी शोरूममध्ये जातात तेव्हा त्यांना आढळते की जाहिरातीत दर्शविलेली किंमत आणि वास्तविक देयकाची रक्कम वेगळी आहे. हेच कारण आहे की बऱ्याच वेळा लोकांचे बजेट खराब होते. याचे कारण म्हणजे एक्स-शोरूम आणि ऑन-रोड किंमतीतील फरक.
एक्स-शोरूमची किंमत किती आहे?
एक्स-शोरूम किंमत ही कंपनी वाहनाची मूळ किंमत म्हणून सांगते. यात वाहनाची किंमत, डीलरचा नफा आणि जीएसटी समाविष्ट आहे. परंतु या किंमतीत कार थेट रस्त्यावर धावू शकत नाही. यासाठी काही आवश्यक शुल्क आणि कर भरावे लागतात, जे एकत्रितपणे ऑन-रोड किंमत बनवतात.
रस्ते कर आणि नोंदणी
रस्ता कर आणि नोंदणी हा सर्वात मोठा खर्च आहे. प्रत्येक राज्य आपल्या वतीने रस्ता कर आकारते. वाहनाची किंमत, इंजिनची शक्ती आणि इंधनाच्या प्रकारानुसार हा कर निश्चित केला जातो. यासह, वाहन नोंदणी आणि नंबर प्लेटचा खर्चही जोडला जातो.
थर्ड पार्टी इन्शुरन्स
त्यानंतर विम्याचा खर्च येतो. भारतात विम्याशिवाय वाहन चालविणे हे नियमांच्या विरोधात आहे. नवीन कार खरेदी करताना 3 वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आणि टू-व्हीलर खरेदी करताना 5 वर्षांचा विमा घेणे आवश्यक आहे. बऱ्याच लोकांना त्यांच्या कारच्या अधिक संरक्षणासाठी पूर्ण विमा देखील मिळतो, ज्यामुळे एकूण किंमत आणखी वाढते. जर एखाद्या वाहनाची एक्स-शोरूम किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर 1 टक्के टीसीएस भरावा लागतो. ही रक्कम नंतर आयकर विवरणपत्र भरताना परत समायोजित केली जाऊ शकते, परंतु खरेदीच्या वेळी ती भरणे आवश्यक आहे.
फास्टॅग शुल्क
याशिवाय फास्टॅगवर देखील शुल्क आकारले जाते, ज्यामुळे महामार्गावर टोल भरणे सोपे होते. काही राज्यांमध्ये डिझेल वाहनांवर, विशेषत: डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त ग्रीन टॅक्स आकारला जातो. जसे की अॅक्सेसरीज पॅक, एक्सटेंडेड वॉरंटी किंवा इतर अतिरिक्त वैशिष्ट्ये.
जर तुम्हाला ते घ्यायचे नसतील तर तुम्ही नकार देऊ शकता. त्यामुळे अंतिम बिल काळजीपूर्वक तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे आपल्याला योग्य बजेटची कल्पना देईल आणि नंतर कोणतीही समस्या येणार नाही.
