देशात विना-इथेनॉल पेट्रोल मिळणार नाही; ‘हे’ कारण देत सरकारने स्पष्ट केली भूमिका

इथेनॉल इंधनावरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेट्रोलची विक्री करणे लॉजिस्टिकली शक्य नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता केवळ इथेनॉल मिश्रित इंधनच खरेदी करावे लागणार आहे. सरकारने या निर्णयामागे वाहतूक आणि साठवणुकीशी संबंधित तांत्रिक कारणे दिली आहेत.

पेट्रोल हा सध्या देशात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा आहे. सरकारने यापूर्वीच देशभरात ई 20 पेट्रोल लागू केले आहे. हे पेट्रोल देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध आहे. सरकार आम्हाला सांगत आहे की ते सुरक्षित आणि चांगले आहे. त्याचबरोबर लोकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे त्यांच्या वाहनांमध्ये समस्या निर्माण होत आहेत आणि म्हणूनच लोक सरकारकडे शुद्ध पेट्रोल आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देण्याची मागणी करत आहेत.

मात्र, देशभरात शुद्ध पेट्रोल (E0), E10 आणि E20 पेट्रोल एकाच वेळी विकण्याची मागणी केंद्र सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. पेट्रोल पंपांवर एकाच वेळी अनेक प्रकारचे पेट्रोल विकल्याने तेलाच्या किंमती तर वाढतीलच, पण ते सर्वत्र पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 10 जुलै रोजी एक नोट जारी करून स्पष्ट केले आहे की E20 पेट्रोल (20% इथेनॉलसह मिश्रित पेट्रोल) हे देशाचे मानक पेट्रोल राहील.

वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल विकण्यात काय अडचण आहे?

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात इंधन पुरवठ्याचे खूप मोठे नेटवर्क आहे, ज्यात 1 लाखाहून अधिक पेट्रोल पंप, तेल रिफायनरीज, डेपो, पाइपलाइन आणि स्टोरेज टँकचा समावेश आहे.

प्रचंड खर्च – जर प्रत्येक पंपावर तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल (E0, E10, E20) विकले गेले तर प्रत्येकासाठी स्वतंत्र स्टोरेज टाक्या, पाइपलाइन आणि वाहनांची आवश्यकता असेल. यामुळे तेलाचे व्यवस्थापन आणि देखभाल महाग होईल.

प्रीमियम पेट्रोलशी तुलना चुकीची – लोक प्रीमियम पेट्रोलचे उदाहरण देत असलेला युक्तिवादही सरकारने फेटाळून लावला. सरकारने म्हटले आहे की, प्रीमियम पेट्रोल खूप कमी प्रमाणात विकले जाते आणि देशभरात स्वतंत्र पुरवठा नेटवर्क तयार करण्याची गरज नाही.

इथेनॉलमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे

देशात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी कारखाने, गोदामे आणि लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली.

जर सरकारने आता माघार घेतली आणि पुन्हा E10 मानक पेट्रोल बनवले तर इथेनॉल तयार करणारे कारखाने निष्क्रिय राहतील. यामुळे शेतकरी, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या बँकांचे नुकसान होईल.

आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2025 ते जून 2026 या कालावधीत भारताने पेट्रोलमध्ये सरासरी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य केले आहे, जे गेल्या वर्षी 19.2 टक्के होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेली ही टीप आपण वर पाहू शकता.

जुन्या गाड्यांचे काय?

ज्या लोकांची वाहने E10 पेट्रोलसाठी बनविली गेली होती ते E20 मुळे वाहन खराब होण्याबद्दल चिंता व्यक्त करत होते. यावर सरकारने प्रतिक्रिया दिली

सखोल चौकशीनंतर निर्णय – E20 पेट्रोल आणण्यापूर्वी कार-बाईक उत्पादक, सुट्या भागांचे पुरवठादार, चाचणी संस्था आणि तज्ञांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती. इंजिनची ताकद, पाईप्स, प्रदूषण आणि मायलेज या सर्व गोष्टींची कसून तपासणी करण्यात आली.

सरकारने मारुती सुझुकी आणि हिरो मोटोकॉर्पचे डेटा सादर केले. 2025-26 या आर्थिक वर्षात मारुतीने 2.84 कोटी वाहनांची सर्व्हिसिंग केली आहे. यापैकी 1.5 कोटी वाहने जुनी होती, म्हणजेच E20 साठी तयार केलेली नव्हती. असे असूनही, कोणत्याही वाहनात E20 ऑईलमुळे गंज लागल्याची किंवा सुट्या भागांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आल्या नाहीत. हिरो मोटोकॉर्पचा अनुभवही असाच होता.

मायलेज कमी असेल, पण फायदे जास्त असतील

मायलेजमध्ये घट – सरकारने कबूल केले आहे की E20 पेट्रोल वापरल्याने वाहनांचे मायलेज 3 ते 5 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. परंतु, सरकार म्हणते की हा फक्त एक पैलू आहे.

इतर फायदे – सरकारचे म्हणणे आहे की या नुकसानीच्या बदल्यात ग्राहकांना उच्च ऑक्टेन रेटिंगसह इंधन मिळत आहे (ज्यामुळे इंजिन अधिक चांगले काम करते). त्याचबरोबर देशाला कच्चे तेल कमी आयात करावे लागते आणि प्रदूषणही कमी होते.