Tax on Cryptocurrency: अंदाज साफ चुकला की राव ! क्रिप्टोप्रेमींची घोर निराशा, मान्यता नाहीच, उलट कराचा बोजा
क्रिप्टोत गुंतवणूक करताय, थोडं थांबा, सरकारचे हे धोरण समजून घेतल्याशिवाय गुंतवणूक करु नका. अर्थसंकल्पात क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर लावला याचा अर्थ हे चलन देशात वैध झाले असे होत नाही. अर्थसंकल्पानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे अंदाज फेटाळून लावत क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले.
Budget 2022: क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrency) सरकारने कर लावला याचा अर्थ हे चलन देशात वैध ठरले हा तुमचा अंदाज साफ चुकला बरं का. अशा अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. सरकारने कर लावला तो सरकारच्या फायद्यासाठी. जोपर्यंत या करन्सी भारताचा कायदा मानत नाहीत, तोपर्यंत हे चलन कायदेशीर परिघाच्या बाहेर राहील हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. क्रिप्टोत गुंतवणूक करताय, थोडं थांबा, सरकारचे हे धोरण समजून घेतल्याशिवाय गुंतवणूक करु नका. अर्थसंकल्पात क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर लावला याचा अर्थ हे चलन देशात वैध झाले असे होत नाही. अर्थसंकल्पानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे अंदाज फेटाळून लावत क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले. भारतात पहिल्यांदाच क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(FM Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी लोकसभेत 2022 चा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022)सादर करताना डिजिटल अॅसेटवर (Digital Assets) 30 टक्के एवढा मोठा कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला. बिटकॉईन आणि इथरियमसह सर्व क्रिप्टोकरन्सी या कराच्या कक्षेत येतील.त्याचबरोबर कर आकारणी म्हणजे भारतातील क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर करणे नव्हे, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता नाही
अर्थसंकल्पानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी क्रिप्टोकरन्सी आणि त्यावरील कर आकारण्याबद्दलच्या सरकारच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण दिले. सरकारने ही भूमिका का घेतली याची माहिती दिली. जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या चलनाला मान्यता देत नाही. या केंद्रीय बँकेचे सुरक्षिततेबाबतचे नियम आणि कायदा क्रिप्टो, बिटकॉईन आणि इथरियम मानत नाहीत. आरबीआयच्या अधिकार कक्षेत ते येत नाहीत. तोपर्यंत या चलनाला चलन म्हणून मान्यता देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
क्रिप्टोची भेट ही पडणार महागात
तत्पूर्वी अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंंत्र्यांनी डिजिटल अॅसेटच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला. क्रिप्टोकरन्सीज भेट देणे हा देखील एक व्यवहार मानला जाईल. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्याला क्रिप्टोकरन्सी गिफ्ट म्हणून दिली तर अर्थात त्याचा भूर्दंड तुम्हाला भरावा लागेल. सरकारकडे कर रुपात 30 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. याविषयी करतज्ज्ञ गौरव आर्य यांनी आजतक ला सांगितले की, तुम्ही क्रिप्टो भेट दिली तर त्याच्या त्यावेळच्या मूल्यावर कर आकारला जाईल. हे मूल्य प्राप्तकर्त्याचे उत्पन्न मानण्यात येईल. अर्थात तेजीच्या काळात तुम्ही क्रिप्टो भेट दिली तर त्यावेळच्या मूल्यानूसार तुम्हाला कर आकारण्यात येईल. म्हणजे क्रिप्टो भेट देणे तुम्हाला महागात पडणार हे नक्की.
एनएफटी ही नव्या कराच्या टप्प्यात
डिजिटल अॅसेटच्या व्यवहारांवर 1 टक्का दराने टीडीएसही कापला जाईल, असा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेच्या अर्थात रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकक्षेत येत नसलेली क्रिप्टोकरन्सी व्यतिरिक्त, डिजिटल मालमत्तांच्या व्याप्तीमध्ये एनएफटीसह सर्व टोकनचा समावेश करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डिजिटल चलन येत असल्याची माहिती यावेळी अर्थमंत्र्यांनी दिली. अर्थसंकल्पावर मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटल्यानंतर प्रस्तावित सर्व बदल 01 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील.
इतर बातम्या :
Income Tax : इनकम टॅक्स जैसे थे आहे की खरंच बदललाय? सोप्या शब्दांत समजून घ्या!