BUDGET 2022: नोकरदारांना बजेटमध्ये नेमकं काय? करात किती सूट? ‘एनपीएस’मध्ये मोठा निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी 'एनपीएस' खात्यातील सरकारी योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Central Budget) सादर करताना मंगळवारी एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील सरकारी योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. तर दुसरीकडे प्राप्तीकराच्या संरचनेत कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचे प्राप्तीकर संकलन हे 2020 च्या कर रचनेप्रमाणे असेल. त्यानुसार 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही. आयकर रिटर्न भरताना करदात्यांकडून एखादी चूक झाली तर त्यांची चौकशी होत होती. मात्र, आता अशी चौकशी होणार नाही. करदात्यावर सरकार पूर्ण विश्वास ठेवणार आहे. शिवाय गेल्या दोन वर्षांतील चुकांची सुधारणा करण्याची संधीही कर दात्यांना मिळणार आहे. आता करदात्यांना अपडेटेड रिटर्न भरण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. त्यानुसार कोणत्याही वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी पुढील 2 वर्षांपर्यंतचा अपडेटेड रिटर्न करदाते भरू शकतात. म्हणजेच 2021-22 ला रिटर्न भरले. त्यात काही बदल करायचा असल्यास त्यासाठी 2022-23 पर्यंत अपडेटेड रिटर्न भरता येईल.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘एनपीएस’ खात्यातील सरकारी योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील कर कपात मर्यादा आता 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांची मर्यादा राहणार आहे.
केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच आता डिजीटल संपत्तीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार क्रिप्टोकरन्सीच्या ट्रान्सफरवर जी कमाई झाली, त्यावर आता कर द्यावा लागेल. त्यावर 30 टक्के इतका भरभक्कम कर लावावा, असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार झाले तर त्यावर 1 टक्का दराने टीडीएस कापला जाईल. आता क्रिप्टोकरन्सी सारखी संपत्ती भेट दिल्यास त्यावरही टॅक्स लावला जाणार आहे. त्यामुळे डिजीटल संपत्तीही कराच्या जाळ्यात आली आहे.
असा आहे टॅक्स स्लॅब…
– 2.5 लाख – कोणताही कर नाही
– 2.5 लाख ते 5 लाख – 5 टक्के कर
– 5 लाख ते 7.5 लाख – 10 टक्के
– 7.5 लाख ते 10 लाख – 15 टक्के
– 10 लाख ते 12.5 लाख – 20 टक्के कर
– 12.5 लाख ते 15 लाख – 25 टक्के
– 15 लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के कर
इतर बातम्याः
Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?