Budget 2024 : श्रीमंतांवर मोदी सरकार मेहरबान की करते वसूल जादा टॅक्स? इतर देशांशी तुलना करता आकडे काय सांगतात
Rich Indians Tax : भारतात नवीन कर प्रणालीत वार्षिक 5 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणाऱ्या करदात्यांना 39 टक्के कर चुकता करावा लागतो. तर युरोपीसह ऑस्ट्रेलियात कराचा हा टक्का किती आहे, तुम्हाला माहिती आहे का?
जुलै महिन्याच्या अखेरीस अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मागणी पुरवठ्याचे गणित जुळत असल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर पडणार असल्याचे दिसते. मध्यमवर्गाला यावेळी बजेटमध्ये मोठा दिलासा देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोरोनापासून मध्यमवर्ग महागाई आणि कराच्या चक्रात भरडला गेला आहे. देशातून मोठ्या प्रमाणात श्रीमंतांचे पलायन सुरु आहे. त्यावरुन श्रीमंतांवर जास्त कर आकारला जातोय का, असा सवाल उभा ठाकला आहे. इतर देशातील कराचे प्रमाण पाहिले तर हा अंदाज खरा आहे की खोटा? जाणून घेऊयात…
कॅनडात सर्वाधिक 50.5 टक्के कर
भारतीय आयकरातील नवीन कर प्रणालीत वार्षिक 5 कोटींच्या कमाईवर 39 टक्क्यांचा कर भरावा लागतो. यामध्ये 5 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेवर 25 टक्क्यांचा सरचार्ज सामील आहे. कॅनडात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या करदात्यांना सरासरी 50.5 टक्के आयकर भरावा लागतो. कॅनाडातील कोणत्या प्रदेशात तो राहतो, यावर ते अवलंबून असल्याचे मनीकंट्रोलच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
ब्रिक्स देशात कराचे गणित काय
ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये सर्वाधिक कर 45 टक्के इतका आहे. जर्मनीत मर्यादीत रक्कमेनंतर 5.5 टक्क्यांचा सरचार्ज द्यावा लागतो. फ्रान्समध्ये 2,50,000 युरोपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्या श्रीमंतांना 3 टक्के अतिरिक्त कर द्यावा लागतो. BRICS देशांमध्ये चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेत सर्वाधिक कर 45 टक्के इतका आहे. ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक कराचे प्रमाण 27.5 टक्के इतका आहे.
नवीन कर प्रणालीत अधिक कराचे प्रमाण किती?
नवीन कर प्रणालीत 15 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30 टक्क्यांचे कराचे प्रमाण विना सरचार्ज आहे. मनीकंट्रोलच्या विश्लेषणानुसार, देशात 30 टक्के कर आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नातील फरक 7.1 टक्के इतका आहे. तो जगात सर्वाधिक आहे. या बजेटमध्ये कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल होण्याची आणि जुन्या कर प्रणालीसह नवीन कर प्रणालीत दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मध्यमवर्गाला या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांना कर स्लॅबमध्ये दिलासा हवा आहे. मोदी सरकार मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पात दिलासा देतील का? हे लवकरच समोर येईल.
