
लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवा निवृत्तीधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा आहे. केंद्र सरकारने या आयोगाची अगोदरच घोषणा केलेली आहे. पण लागलीच घसघशीत पगार मिळण्याची सध्या कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीच्या स्वप्नाला ब्रेक लागला आहे. 8 वा वेतन आयोग लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य लोप पावले आहे.
या मोठ्या कारणांमुळे हा वेतन आयोग लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. तर 8 व्यावेतन आयोगात सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्येच आयोगाची घोषणा केली होती. पण आयोगात किती सदस्य असतील. कोणते तज्ज्ञ असतील. सरकारच्या कोणत्या खात्याचे मंत्री त्यात असतील याविषयीची रुपरेषा अद्याप समोर आलेली नाही. या सर्व घाडमोडींमुळे 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला उशीर होत असल्याचे समोर येत आहे.
वेतन आयोगाचे गठन करणे ही एक मोठी किचकट आणि दीर्घ प्रक्रिया आहे. अगोदर आयोगाच्या सदस्याची नियुक्ती होते. आतापर्यंत 8 व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाविषयीची Term of Reference (ToR) कोणतीही अपडेट समोर आली नव्हती. कार्याची रुपरेषाच तयार नसल्याने 8th Pay Commission ला मोठा धक्का बसला आहे.
आयोगासाठी बजेटची तरतूद नाही
8 व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही वित्तीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. आयोगासाठी बजेट नसल्याचे समोर आले आहे. वेतन आयोगामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. 7 व्या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटींचा अतिरिक्त भार पडला होता. आताही 8 व्या वेतन आयोगासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
दोन वर्षे काहीच हाती लागणार नाही
8 व्या वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जवळपास 3 वर्षे लागू शकतात. म्हणजे 2028 पर्यंत वेतन आयोग लागू शकतो. कारण 7 व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर तो लागू करण्यासाठी तीन वर्षांइतका कालावधी लागला होता. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.