
केंद्रीय कॅबिनेटने 8 व्या वेतन आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली. आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांना आठव्या वेतना आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आहे. आता आयोग येत्या 18 महिन्यात अहवाल सादर करेल. 1 जानेवारी 2028 रोजीपर्यंत आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. टर्म ऑफ रेफरन्सआधारे हा आयोग कसा काम करेल. किती वेळेसाठी आयोगाचे कामकाज चालेल आणि यामध्ये कोण कोण सहभागी असेल हे ठरवण्यात येते. या आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या आशा अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यांना पगार किती वाढले याची उत्सुकता लागली आहे. 8व्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांची इतकी वेतन वाढ होणार आहे.
7 व्या वेतन आयोगावेळी जो फॉर्म्युला लागू करण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ करण्यात आली होती. त्याच आधारावर 8 व्या वेतन आयोगतंर्गत पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 7 व्या वेतन आयोग जेव्हा लागू करण्यात आला. तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 7000 रुपयांहून थेट 18,000 रुपये इतके झाले होते. याचप्रमाणे 8 व्या वेतन आयोगात 7 व्या वेतन आयोगप्रमाणे किमान वेतन वाढ 18,000 रुपयांहून थेट 51,480 रुपये होण्याची शक्यता आहे. या फॉर्म्युलात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा ठरेल. याशिवाय डीए पण अंतर्भूत होईल. त्यावरून 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत वेतन वाढ दिसून येईल.
पगाराचे गणित काय?
8 व्या वेतन आयोगातंर्गत किती पगार वाढ होईल हे फिटमेंट फॅक्टर आणि डीएवर आधारीत आहे. सातव्या वेतन आयोगातंर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका होता. 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत तो 2.86 इतका वाढेल. तर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीए शुन्य होतो. सातव्या वेतन आयोगातंर्गत डीए 58 टक्के इतका आहे.
7 व्या वेतन आयोगातंर्गत पगाराचे गणित काय?
बेसिक पे, मुळ पगार – 25,000 रुपये
DA 58% – 14,500 रुपये
HRA(Metro,27%)- 6,750 रुपये
एकूण वेतन – 46,250 रुपये
8 व्या वेतन आयोगातंर्गत वेतन
मुळ वेतन (अंदाजित) 25,000*2.86(फिटमेंट फॅक्टर)= 71,500 रुपये
DA=0
HRA (मेट्रो सिटी,27%) – 19,3035 रुपये
एकूण वेतन = 71,500 + 19,305 = 90,805 रुपये
या आधारावर बेसिक पेन्शन 9,000 रुपये आहे. 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत ही रक्कम 25,740 रुपये होईल.
सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा
7 वा केंद्रीय वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन झाला होता. आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला होता. त्यात वेतन आणि पेन्शनमध्ये 23.55% वाढ झाली. यामुळे सरकारवर वार्षिक जवळपास 1.02 लाख कोटींचा (GDP च्या 0.65%) अतिरिक्त बोजा पडला होता. यामुळे आर्थिक तूट 3.9% हून 3.5% पर्यंत कमी करणे दुरापस्त झाले. आता 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत अजून मोठा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.