आंतरजातीय विवाहासाठी 41 कोटींची तरतूद, आंध्र सरकारची घोषणा
आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाने (वायएसआर) राज्यातील पहिले बजेट आंध्र प्रदेश विधानसभेत आज (12 जुलै) मांडले. या बजेटमध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
अमरावती (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाने (वायएसआर) राज्यातील पहिले बजेट आंध्र प्रदेश विधानसभेत आज (12 जुलै) मांडले. या बजेटमध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 41 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आंध्र प्रदेशमध्ये आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
गेल्यावर्षी सप्टेंबर 2018 रोजी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये आंतरजातीय विवाह केल्याप्रकरणी दोन दाम्पत्यांवर मुलीच्या कुटुंबियांकडून जीवघेणा हल्ला झाला होता. या घटनेतील दोन्ही मुलांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या धक्कादायक घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटत होते. याच पार्श्वभुमिवर मुख्यमंत्री जगन मोहन सरकराने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 41 कोटी रुपयांची तरतूद 2019 च्या बजेटमध्ये केली आहे.
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी गेल्यावर्षी एप्रिल 2018 रोजी आंतरजातीय विवाहासाठी नवीन योजना सुरु केली होती. चंद्रान्ना पेल्ली कनुका असं त्या योजनेचे नाव होते.
चंद्रान्ना पेल्ली कनुका योजना
अनुसूचित जातीच्या मुलाने अनुसूचित जातीच्या मुलीसोबत लग्न केलं तर सरकार त्याला 40 हजार रुपये देत होते. इतर मागासवर्गीय मुलाने इतर मागासवर्गीय मुलीसोबत लग्न केलं तर सरकारकडून 30 हजार रुपये दिले जात होते. मात्र आता नव्या बजेटच्या तरतुदीनुसार ही रक्कम वाढणार असल्याचे बोललं जात आहे.
दरम्यान, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ यांनी आज विधानसभेत बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये आंध्र प्रदेशमधील जनतेसाठी अनेक गिफ्ट सरकारने दिली आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 18 हजार 330 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
