भारतापुढे चीनची शरणागती, सर्वच अटी मान्य करण्याची तयारी
ट्रम्प टॅरिफनंतर अमेरिकेत चीन उत्पादन खूप महाग झाले आहे. त्यामुळे चीन कंपन्या भारतातील आपला व्यवसाय कमी होऊ देणार नाही. या कंपन्या सरकारच्या सर्व अटी मान्य करण्यास तयार झाल्या आहेत. चीनी कंपन्यांसोबत ज्वाइंट व्हेचर्सला मंजुरी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनला शरणागती पत्करण्यास लावतील, अशी अपेक्षा सर्व जग व्यक्त करत होते. परंतु चीन अमेरिकेपुढे झुकला नाही. मात्र, चीनला नमवण्याचे काम भारताने करुन दाखवले आहे. अमेरिका-चीनमधील टॅरिफ वॉरचा फायदा भारताने उचलला आहे. भारताच्या सर्व अटी चीनने मान्य केल्या आहेत. चीनी कंपन्या भारताच्या अटींवर देशात गुंतवणूक करण्यास तयार झाल्या आहेत. दीर्घ काळापासून चीन या अटी मान्य करत नव्हता. शंघाई हायली ग्रुप आणि हायर यासारख्या कंपन्याही भारताच्या अटींवर गुंतवणूक करण्यास तयार झाल्या आहेत.
ज्या कंपन्या भारतीय कंपनीसोबत करार करुन गुंतवणूक करतील, त्याची कमी हिस्सेदारी चीन कंपन्यांकडे हवी, अशी अट भारताने ठेवली होती. त्यासाठी चीनी कंपन्या तयार होत नव्हत्या. परंतु अमेरिकेने वाढवलेल्या टॅरिफमुळे आता चीन त्यासाठी तयार झाला आहे. चीनमधील सर्वात मोठी कंप्रेसर मेकर कंपनी शंघाई हायलीने टाटा ग्रुपच्या व्होल्टाससोबत मॅन्युफॅक्चरिंग ज्वाइंट व्हेंचरसाठी चर्चा सुरु केली होती. आता चीन कंपनी कमी वाटा घेण्यास तयार झाली आहे.
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात विक्रीसंदर्भात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हायर कंपनीने कमी हिस्सेदारी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. चीनी कंपन्या आपला व्यवसाय गमावू इच्छीत नाही. भारत एक मोठे मार्केट आहे, हे लक्षात घेऊन टॅरिफ वॉरनंतर दोन पावले मागे जाण्यास या कंपन्या तयार झाल्या आहेत.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प टॅरिफनंतर अमेरिकेत चीन उत्पादन खूप महाग झाले आहे. त्यामुळे चीन कंपन्या भारतातील आपला व्यवसाय कमी होऊ देणार नाही. या कंपन्या सरकारच्या सर्व अटी मान्य करण्यास तयार झाल्या आहेत. चीनी कंपन्यांसोबत ज्वाइंट व्हेचर्सला मंजुरी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. शंघाई हाईली एका टेक्नीकल भागेदारीसाठी तयार आहे. त्याअंतर्गत प्रॉडक्शन लायन्स आणि तंत्रज्ञान वर्ग करण्यास ही कंपनी तयार आहे.
शांघाय हैलीने अलीकडेच पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टसोबत एसी कॉम्प्रेसर तयार करण्यासाठी तांत्रिक सहयोग केला आहे. ज्या अंतर्गत ते तंत्रज्ञान सामायिक करेल. करारात कोणताही इक्विटी क्लॉज नाही. पीजी पुण्याजवळ ३५० कोटी रुपये खर्चून वार्षिक ५ दशलक्ष युनिट्स क्षमतेचा प्लांट उभारत आहे.
