UPI MDR : यूपीआय करामुळं वस्तूच्या किमती वाढणार? डिस्काऊंटही कमी होणार? सामान्यांना हा फटका बसण्याची शक्यता!
नव्या नियमानुसार येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी केल्यास दुकानदारांना गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, अॅमेझॉन, भारत पेच्या माध्यमातून पैसे देण्यात आले तर त्यांना 0.4 टक्के शुल्क द्यावे लागेल.
UPI Payment Fee : केंद्र सरकारने UPI च्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्ही 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान घेऊन त्याचे पैसे UPIच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर 0.4 टक्के एमडीआर द्यावा लागेल. हा कर सामान्य ग्राहकांना द्यावा लागणार नाही. व्यापाऱ्यांकडून हा कर वसूल केला जाणार आहे. दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यानंतर आता काही वस्तूंची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्या, विक्रेते काही वस्तूंवरील सूट कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
सामान्यांना नेमका काय फटका बसणार?
रिटेलर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओंनी तशी शक्यता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात मिळणारी सूट कमी होऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केलाय. रिलायन्स रिटेल, क्रोमा, D Mart, शॉपर्स स्टॉप , V मार्ट यासारख्या कंपन्या या असोशिएशनच्या सदस्य आहेत. अगोदरपासूनच महागाई आणि इतर वाढत्या खर्चामुळे व्यवसायिकांवर दबाव आहे. अशा स्थितीत एमडीआरच्या निर्णयामुळे दुकानदारांच्या डोक्यावर नवं ओझं निर्माण होऊ शकतं. सणाच्या काळात ग्राहक एकाच वेळी अनेक वस्तू खरेदी करतात. जास्त खरेदी होत असल्याने व्यावसायिकही ग्राहकांना मोठी सूट देतात. परंतु आता सरकारच्या या नव्या नियमामुळे ही सूट कमी दिली जाण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नव्या नियमात नेमके काय?
नव्या नियमानुसार येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी केल्यास दुकानदारांना गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, अॅमेझॉन, भारत पेच्या माध्यमातून पैसे देण्यात आले तर त्यांना 0.4 टक्के शुल्क द्यावे लागेल. यूपीआयच्या माध्यमातून 75000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पैसे दिले तर जास्तीत जास्त 300 रुपये फी असेल. 3000 रुपयांच्या यूपीआय व्यवहारावर 12 रुपये कर द्यावा लागेल. 10 हजारांचा व्यवहार झाला तर 40 रुपये कर द्यावा लागेल. 25000 रुपयांच्या व्यवहारावर 100 रुपये फी द्यावी लागेल.
