ई-कॉमर्स कंपन्यांनो नवीन नियम त्वरित लागू करा, देशातील व्यापाऱ्यांनी उघडला मोर्चा
भारतीय ई-कॉमर्स व्यवसायाला मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भयानक तावडीतून मुक्त करण्यासाठी व्यापारी उत्सुकतेने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीची वाट पाहताहेत.
नवी दिल्लीः कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने ई-कॉमर्स कंपन्यांना एक प्रकारे इशारा दिलाय. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमांच्या अंमलबजावणीला अडथळा आणण्याच्या कोणत्याही हालचालींना परवानगी दिली जाणार नाही, असंही कॅटनं सांगितलंय. भारतीय ई-कॉमर्स व्यवसायाला मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भयानक तावडीतून मुक्त करण्यासाठी व्यापारी उत्सुकतेने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीची वाट पाहताहेत. जे भारतात एक तटस्थ ई-कॉमर्स पारदर्शक प्रणाली निर्माण करणार आहे.
देशातील व्यापारी तीव्र विरोध करणार
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडलीय. ई-कॉमर्स व्यवसायाचे नियमन करण्याचा यापूर्वी सरकारकडून प्रयत्न झाला असता तो काही स्वार्थासाठी प्रलंबित राहिला. बऱ्याचदा तर्कहीन गोंधळ निर्माण केला गेला आणि गैरकृत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला कोणताही आधार नव्हता. जनतेच्या हितासाठी ई-कॉमर्सचे नियमन करण्याचे त्यांचे प्रयत्न मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही.
एक लाख दुकाने बंद झालीत
ई-कॉमर्सचे नियम कोणत्याही विलंब न करता त्वरित लागू केले पाहिजेत. मोठ्या ई-टेलर्सच्या गैरप्रकारांमुळे देशातील एक लाखाहून अधिक दुकाने बंद करण्यात आलीत, परिणामी अधिक बेरोजगारी झाली आणि ती व्यथित पक्ष असल्याने भारतातील व्यापाऱ्यांनी आपली नाराजी आणि असंतोष व्यक्त करावा आणि कोणतीही कारवाई करावी. ई-कॉमर्सचे नियम कमकुवत झाल्यास देशभरात एक मजबूत संदेश जाईल की, सरकार आणि नोकरशाही दोघांनीही भारतातील छोट्या व्यवसायांच्या खर्चावर मोठ्या कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडले आणि हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. भारत मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भयंकर तावडीतूनही मुक्त झाला पाहिजे.
नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक
भरतीया आणि खंडेलवाल पुढे म्हणाले की, नियमात सुधारणा त्वरित लागू करणे आवश्यक आहे. कारण मोठ्या संख्येने ई-कॉमर्स संस्था अजूनही देशभरातील फसव्या व्यवहार आणि ग्राहकांची फसवणूक करण्यात गुंतलेली आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्याचे भय नाही, कारण आतापर्यंत त्यांना भारतीय कायदे आणि नियमांमधील पळवाटाचा फायदा घेऊन आणि ई-कॉमर्स व्यवसायावर वर्चस्व गाजवून स्पर्धात्मक आणि ग्राहकविरोधी कारवाया करण्यासाठी मोकळा हात देण्यात आला.
भेदभावपूर्ण वर्तन चालणार नाही
सीएआयटीच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या आणि छोट्या व्यवसायांमध्ये त्यांना फायदेशीर लाभ देऊन फरक केला गेला. भारताचा व्यापारी समुदाय सध्याच्या निर्मितीच्या स्थितीवर खूप नाराज आहे. आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. म्हणूनच सीएआयटी त्याच्या तार्किक अंतापर्यंत नेण्यास तयार आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली वर्तमान सरकार/नोकरशाही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही.
संबंधित बातम्या
मोठी बातमी! यापुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही, मोदी सरकारचा निर्णय
कोटक महिंद्रा बँकेचं डिलाईट प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड; 4500 रुपयांपर्यंत पेट्रोलच्या सवलतीसह अनेक फायदे
E-commerce companies should implement the new rules immediately, the traders of the country opened the front