8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यामध्ये बदल होण्याची शक्यता? आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी तीन पट वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारक यांना याचा फायदा होणार आहे. पहिला वेतन आयोग १९४७ मध्ये गठीत झाला होता.

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यामध्ये बदल होण्याची शक्यता? आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार
| Updated on: Mar 19, 2025 | 4:24 PM

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली आहे. आता लवकरच आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती एप्रिल 2025 मध्ये झाली आहे. हा आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पगारासोबत मिळणाऱ्या भत्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे.

माध्यमांमधील वृत्तानुसार, वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्य होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याला अजून दुजोरा मिळाला नाही. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बेसिक पगारावर 53 टक्के डीए मिळत आहे. आता केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्तासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकार वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवत असतो. पहिली वाढ जानेवारी ते जून महिन्यांसाठी असते. महागाई भत्यातील दुसरी वाढ जुलै ते डिसेंबर महिन्यासाठी असते. हा महागाई भत्ता 3 ते 4 टक्के वाढवला जातो.

शिफारशी कधी लागू होणार

माध्यमांमधील वृत्तानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. तसेच या शिफारशीमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहे. सध्या डीएचे कॅलकुलेशन बेसिक सॅलरीवर होत आहे. यापूर्वी कोरोना काळात केंद्र सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवला होता.

सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत 18 महिने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला नव्हता. त्यामुळे कर्मचारी हा रहिलेल्या भत्त्याचा फरक देण्याची मागणीही करत आहे. जानेवारी ते जूनपर्यंत देण्यात येणारा महागाई भत्याची घोषणा मार्चमध्ये होत असते. त्यामुळे या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तसेच जुलै ते डिसेंबर दरम्यान देण्यात येणारी महागाई भत्याचा निर्णय जुलै महिन्यात होते.

आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी तीन पट वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारक यांना याचा फायदा होणार आहे. पहिला वेतन आयोग १९४७ मध्ये गठीत झाला होता. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचा न्यूनतम वेतन ५५ रुपये होते.