टेरिफ वॉरमध्ये भारताची उडी, मोदी सरकारचा 200 दिवसांचा मास्टर प्लॅन, कोणकोणत्या देशांना बसणार फटका?

Tariff War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच टेरिफ वॉर सुरु केले. ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर रेसीपोल्कल टेरिफ लावले. आता या टेरिफ वॉरमध्ये भारतानेही उडी घेतली आहे. भारत जगातील प्रमुख देशांना हादरा देणार आहे. त्यासाठी 200 दिवसांचा प्लॅन तयार केला आहे. सध्या अमेरिका, चीन, कॅनडा, मॅक्सिको, युरोपमधील देशांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी भारत सर्वांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. भारत स्टील प्रॉडक्टवर टेरिफ वाढवण्याचा विचार करत आहे. सरकार 200 दिवस हे टेरिफ लावणार आहे. यामुळे चीन, जपान, दक्षिण कोरियला धक्का बसणार आहे. या देशांमध्ये भारत 70 टक्के स्टील आयात करतो.

भारत का घेत आहे निर्णय?

वाणिज्य मंत्रालयाचे डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) ने याबाबत म्हटले आहे की, आयात वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही स्टील प्रोडक्ट्सवर 200 दिवसांसाठी 12 टक्के सेफ्टी चार्ज लावला जाणार आहे. डीजीटीआरने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये फॅब्रिकेशन, पाईप उत्पादन, उत्पादन, भांडवली वस्तू, ऑटो, ट्रॅक्टर, सायकल आणि इलेक्ट्रिकल पॅनेलसह विविध उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मिश्रधातू नसलेल्या आणि मिश्र धातुच्या स्टील उत्पादनांच्या आयातीत अचानक वाढ झाल्याची चौकशी सुरू केली होती.

चौकशीची झाली मागणी?

इंडियन स्टील असोसिएशनच्या सदस्यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानंतर ही तपासणी करण्यात आली. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, एएमएनएस खोपोली, जेएसडब्लू स्टील, जेएसडब्लू स्टील कोटेड उत्पादने, भूषण पॉवर अँड स्टील, जिंदाल स्टील अँड पॉवर आणि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंसोर्टियमचे सदस्य आहेत. महासंचालनालयाच्या तपासणीत आढळले की, भारतात या उत्पादनांच्या आयातीत अचानक लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्टीलच्या किंमतीत वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम देशातंर्गत बाजारवर होणार आहे. यामुळे भारत आता 12 टक्के सेफ्टी चार्ज लावणार आहे.

चीन, जपानवर होणार परिणाम

उद्योग जगतानुसार, चीन, जपान, दक्षिण कोरियात मागणी मागणी कमी झाली आहे. 2021-22 मधील 22.93 लाख टन वरून (ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 आणि 2021-24 पूर्वीची तीन आर्थिक वर्षे) 66.12 लाख टन इतकी आयात वाढली. चीन, जपान, कोरिया, व्हिएतनाम या देशांतून आयातीत वाढ झाली आहे. यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या शुल्काचा उद्देश आयात वाढीपासून भारतीय देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करणे आहे.