EPFO ने बदलला 10 वर्षांपूर्वीचा नियम, 25000 रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर मिळेल पेन्शन? अर्थ मंत्रालयाची प्रस्तावाला मंजूरी?
EPFO Big Update: मीडियातील दाव्यानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ईपीएफओतंर्गत वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांनी वाढवून 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे पेन्शनचा परीघ वाढेल अनेक कर्मचारी या वर्तुळात येतील. एका दाव्यानुसार, 25,000 रुपयांऐवजी ही मर्यादा 30 करण्यात येणार होती.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सक्तीच्या निवृत्ती निधी संरक्षणासाठीची वेतन मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा माध्यमातून करण्यात येत आहे. ईपीएफओतंर्गत वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांनी वाढवून 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त समोर येत आहे. गेल्या दशकापासूनचा याविषयीचा नियम बदलला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन मर्यादा लागू झाल्यानंतर वेतन मिळणारे अनेक कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या निवृत्ती निधी संरक्षणाचा लाभ मिळेल. हा नियम कधी लागू होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.
काय होईल बदल?
आतापर्यंत प्रत्येक महिन्याला 15,000 रुपयांपर्यंत वेतन प्राप्त कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या ‘एम्प्लॉयी प्रोव्हिडेंट फंड’ आणि ‘एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम’मध्ये सक्तीने सहभागी करून घेतले होते. ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता 25,000 रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतन प्राप्त कर्मचार्यांना सरकारी योजनेच्या परीघात सक्तीने आणले गेले आहे. या पावलामुळे कंपन्या आणि सरकारवर नियमांचे पालन करणे सक्तीचे झाले आहे. तर त्यासाठीचा खर्चही वाढणार आहे.
मंजूरीसाठी कॅबिनेटसमोर लवकरच प्रस्ताव
मनीकंट्रोलने एका अधिकाऱ्याच्या आधारे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, 25,000 रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित केली आहे. पण त्याअगोदर मंत्रालयासमोर 30,000 रुपयांची मर्यादा करण्याचे धोरण होते. सरकारी सूत्रानुसार, अर्थ मंत्रालयाने आता एम्प्लॉई प्रोव्हिडेंट फंडाची (EPF) वेतन मर्यादा 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. सुरुवातीला ही मर्यादा 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव हातो. पण मंजूरीवेळी ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत खाली आली. आता मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?
अर्थ मंत्रालयाच्या मंजूरीनंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटपुढे (Central Cabinet) अखेरच्या मंजुरीसाठी सादर होील. कॅबिनेटकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर हा निर्णय लागलीच लागू करण्यात येईल. कंपन्यांना त्यांच्या पॅरोल (payroll) सिस्टिम आणि कंप्लायंस प्रोसेसमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकार एक निश्चित काळमर्यादा देईल. एका दाव्यानुसार, नवीन EPF सॅलरी मर्यादा 1 एप्रिल 2027 रोजीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
48 तासात क्लेम सेटलमेंट
नवीन प्रणालीमुळे 90 टक्के पीएफ क्लेम आपोआप (ऑटो-सेटल) होत असल्याचा ईपीएफओचा दावा आहे. त्याचा फायदा नोकरदारांना होत आहे. आजारपण, लग्न, घर खरेदी, बांधण्यासाठी कर्मचार्यांना पैसा लागतो. निकड असताना पीएफ खात्यातील पैसा लवकर काढता येत आहे. आता पीएफ क्लेमसाठी अर्ज करताच त्याच दिवशी अथवा जास्तीत जास्त 48 तासात क्लेम सेटल होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पीएफची रक्कम जमा होत असल्याचे ईपीएफओ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
