कर्जदारांना लोकसभा पावणार का? EMI होणार का कमी, महागाईच्या आघाडीवर आरबीआयकडून दिलासा कधी?
नवीन आर्थिक वर्षात ग्राहकांना केंद्रीय रिझर्व्ह बँक दिलासा देण्याची दाट शक्यता आहे. पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरु होत आहे. गेल्या एक वर्षांपासून रेपो दरात आरबीआयने कुठलाही बदल केलेला नाही. हा दर जैसे थे आहे. पण वाढीव व्याजदराचे हप्त्यांनी सर्वसामान्य माणूस बेजार झाला आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात (FY25) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)दिलासा देणार का? याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. पतधोरण समितीची बैठक बुधवारी होत आहे. समितीतील तज्ज्ञ रेपो दराबाबत निर्णय घेतील आणि त्यावर आरबीआय गव्हर्नरचे शिक्कामोर्तब होईल. या बैठकीत रेपो दरात कपातीचा निर्णय झाल्यास देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळेल. गेल्या दोन वर्षांपासून ग्राहकांना वाढीव ईएमआयचा बोजा सहन करावा लागत आहे. महागाई वाढल्याने आणि कर्जाचा हप्ता वाढल्याने त्यांना घर खर्चासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
रेपो दर कायम ठेवण्याची सप्तपदी
रेपो दर गेल्या एक वर्षांपासून जैसे थे आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर 5 एप्रिल रोजी समिती निर्णय जाहीर करेल. गेल्या सहा वेळा रेपो दर जैसे थे ठेवण्याची कामगिरी आरबीआयने केली आहे. सातव्यांदा हा दर जैसे राहण्याचा अंदाज तज्ज्ञांना वाटत आहे. अमेरिकन केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याज दर कपातीचे संकेत दिल्याने, त्याचा दबाव पण आरबीआयवर असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच लोकसभा निवडणूक 2024 मुळे रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता पण वर्तविण्यात येत आहे. सध्या रेपो दर हा 6.5 टक्के इतका आहे.
SBI ने दिली आनंदवार्ता
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI ने पण आनंदवार्ता दिली आहे. त्यानुसार केंद्रीय बँकेची पतधोरण समिती, रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता एसबीआयने वर्तवली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मधील तिसऱ्या तिमाहीत ( Q3FY25 ) रेपो दरात कपतीचा अंदाज आहे. आरबीआय ‘return adjustment’ रुपात ग्राहकांना हे गिफ्ट देऊ शकते, असे एसबीआयला वाटते. RBI Q3FY25 मध्ये दर कपातीचा विचार करु शकते, असा दावा एसबीआयने अहवालात व्यक्त केला आहे. त्यासाठी त्यांनी अमेरिका आणि इंग्लंडमधील व्याजदरातील बदलाचा आधार घेतला आहे.
महागाई डायन…
SBI रिसर्च रिपोर्टमध्ये समूहाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी महागाईमुळे आरबीआय रेपो दरात बदल करण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे. इंधन किंमती, अन्नधान्यातील चढउताराचे सत्र या सर्वांचा परिणाम महागाईवर दिसून येत आहे. किचन बजेट तर पार कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे CPI हा महागाई निर्देशांक 5 टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे.
असा वधारला रेपो दर
एका वर्षापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही.