मोठी बातमी! शरद पवार थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटणार; शेतकऱ्यांना काय दिलं आश्वासन?

महाराष्टातील काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. हे संकट खूप मोठं आहे. त्यामुळे मी राज्य सरकारशी बोलत आहे. काही तालुक्यांमध्ये अद्यापही दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. पुरंदर सारखा तालुका दुष्काळाच्या यादीतून वंचित आहे. या तालुक्यांना दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट केलं पाहिजे, असं सांगतानाच मी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. तुमच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करणार आहे, असं आश्वासन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिलं.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे पुरंदरच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. त्यानंतर या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांना हे आश्वासन दिलं. आता शेतात जी पिकं आहेत, ती कशी वाचवता येतील याचा विचार करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना आग्रह धरणार आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना 27 सप्टेंबर रोजी एक पत्र दिलं होतं. त्यात त्यांना मी दुष्काळाबाबतच्या काही मागण्या केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी काही तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. पण काही तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश झालेला नाही. तिथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला पाहिजे. पुरंदरमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

निश्चितच मार्ग काढू

दुष्काळाबाबतच्या काही मागण्या फडणवीस यांच्या कानावर टाकल्या होत्या. त्यावर लोकांच्या भावना समजून घेऊन निर्णय घेतो, असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यावर, तुम्हीही माहिती घ्या. मीही गावागावत जाऊन माहिती घेतो, असं मी फडणवीस यांना सांगितलं, असं सांगतानाच तुम्ही दुष्काळी परिस्थिती संदर्भात अनेक मुद्दे मांडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घेऊन तुमचे हे मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडून त्यावर मार्ग काढला जाईल, याची खात्री देतो, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या मागण्या

१) राज्यात वंचित राहिलेले तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावे.

२) संपूर्ण जमीन महसूल माफ करण्यात यावा.

३) कर्जमाफी झालेल्या तारखेनंतर आजतागायत ज्या शेतकऱ्यांनी शेती व शेती व्यवसायाशी निगडित घेतलेले सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी अर्बन बँका आणि पतसंस्था तसेच सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक, आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, तसेच फळबागांसाठी घेतलेले कर्ज आणि महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात यावी.

४) शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची सर्व वीज बिले माफ करण्यात यावीत.

५) दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तसेच वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह फी आणि मेस फी संपूर्णपणे माफ करण्यात यावी.

६) रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सध्याचे निकष शिथिल करून, मागेल त्या ठिकाणी तीन किलोमीटरच्या परिसरात तातडीने रोजगारा-ची कामे सुरू करण्यात यावीत.

७) पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच अनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर मंजूर करण्या-चे अधिकार तहसीलदारांना देऊन त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी.

८) टंचाईग्रस्त म्हणून जहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित करू नये. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात कोणत्याही प्रकारचे लोडशेडिंग करण्यात येऊ नये.