Tax Collection: करामुळे जनता हैराण, पण सरकार मालामाल, कर संकलनात इतक्या टक्क्यांची वाढ
Tax Collection : एकीकडे करामुळे जनता हैराण झाली आहे, तर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी गंगाजळी आली आहे..
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यंदा कर संकलनात (Tax Collection) नवीन रेकॉर्ड तयार केला आहे. या आकड्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारने करातून मोठी कमाई केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) जारी केलेल्या आकड्यानुसार, थेट करात (Direct Tax Collection) 20 टक्के तर वस्तू आणि सेवा करात ( GST) 25 टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेशन कर आणि आयकर मधूनही जोरदार कमाई केली आहे.
अर्थमंत्रालयाने याविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या वर्षी थेट कर संकलनातून 9,47,959 कोटी रुपये मिळाले होते. या वर्षी थेट कर संकलनातून 11,35,754 कोटी रुपये कमाई झाली आहे. थेट करात (Direct Tax Collection) 20 टक्के वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवा करातून 10,83,150 कोटी रुपयांची कमाई करण्यात आली होती. तर यंदा हा आकडा 13,63,649 कोटी रुपये इतका झाला आहे. कर संकलनातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत गंगाजळी आली आहे. वस्तू आणि सेवा करात ( GST) 25 टक्के वाढ झाली आहे.
The figures of Direct Tax collections for the Financial Year 2022-23, as on Dec 17 show that net collections are at Rs 11,35,754 Cr, compared to Rs. 9,47,959 Cr in the corresponding period of the preceding Financial Year, representing an increase of 19.81%: Ministry of Finance pic.twitter.com/TYrUFhKmCm
— ANI (@ANI) December 18, 2022
या आर्थिक वर्षात अॅडव्हान्स कर संकलनातून जवळपास 13 टक्क्यांचा अतिरिक्त फायदा झाला आहे. या वर्षात आतापर्यंत 5,21,302 कोटी रुपये अॅडव्हान्स कर जमा करण्यात आला आहे. तर यंदा 2,27,896 कोटी रुपये रिफंड करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा ही एक रेकॉर्ड तयार झाला आहे.
17 डिसेंबर 2022 रोजीपर्यंत निव्वळ थेट कर संकलनातून 11,35,754 कोटी रुपये जमा झाले आहे. तर कॉर्पोरेशन करातून 6,06,679 कोटी आणि आयकरातून एकूण 5,26,477 कोटी रुपयांची गंगाजळी जमा झाली आहे.
दरम्यान इंडस्ट्री बॉडी एसोचॅमने (ASSOCHAM) कर सवलतीची वकिली केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कर सवलत देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. सध्याची 2.5 लाख रुपयांची कर सवलत 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची विनंती संघटनेने केली आहे. भारतातील कर्मचारी संघटना आणि करदात्यांनी हीच मागणी केली आहे.
