दुकानदाराकडून GST बिल घ्या आणि 1 कोटी कमवा, केंद्र सरकारची अनोखी लॉटरी योजना

| Updated on: Feb 05, 2020 | 5:17 PM

दुकानदाराकडून एखादी वस्तू विकत घेतल्यानंतर त्या वस्तूचं जीएसटी बिल घेणं जरुरीचं आहे. अजूनही काही ठिकाणी दुकानदार जीएसटी बिल देण्यास टाळाटाळ करतात (GST lottery scheme).

दुकानदाराकडून GST बिल घ्या आणि 1 कोटी कमवा, केंद्र सरकारची अनोखी लॉटरी योजना
Follow us on

नवी दिल्ली : दुकानदाराकडून खरेदी केलेल्या वस्तूचं जीएसटी बिल घेतलं तर आता ग्राहकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंत बक्षिस मिळणार आहे (GST lottery scheme). ग्राहकांनी दुकानदाराकडून जीएसटी बिल घ्यावं, यासाठी केंद्र सरकार लवकरच जीएसटी लॉटरी योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे (GST lottery scheme).

दुकानदाराकडून एखादी वस्तू विकत घेतल्यानंतर त्या वस्तूचं जीएसटी बिल घेणं जरुरीचं आहे. अजूनही काही ठिकाणी दुकानदार जीएसटी बिल देण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र, ग्राहकांनीच आवर्जून जीएसटी बिल घेतलं तर त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार एक महत्त्वपूर्ण योजना लागू करत आहे. या योजनेला ‘जीएसटी लॉटरी योजना’ असं संबोधलं जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 10 लाखांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं बक्षिस ग्राहकांना मिळणार आहे.

या लॉटरीच्या योजनेबाबत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाचे सदस्य जॉन जोसफ यांनी एका कार्यक्रमात माहिती दिली. “जीएसटीच्या प्रत्येक जीएसटी बिलवर ग्राहकांना लॉटरी जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय या योजनेमुळे ग्राहक जीएसटी कर भरण्यास प्रोत्साहीत होतील”, अशी माहिती जोसेफ यांनी दिली.

ग्राहकांना लॉटरी कशी लागेल?

“आम्ही एक नवी लॉटरी योजना घेऊन येत आहोत. जीएसटी बिलमार्फत प्रत्येक ग्राहकाला ही लॉटरी जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी लकी ड्रॉ काढला जाईल. या लॉटरीची किंमत इतकी जास्त आहे की, लोक स्वत:हून जीएसटी कर भरतील आणि लॉटरीत सहभागी होतील. या योजनेअंतर्गत ग्राहकांची बिलं त्यांच्या नावासोबत एका पोर्टलवर अपलोड केले जातील. लॉटरीचं संपूर्ण काम संगणकीय प्रणातीमार्फत केलं जाईल. त्यानुसार लॉटरी जिंकणाऱ्या ग्राहकाला याबाबत माहिती दिली जाईल”, असे जॉन जोसेफ म्हणाले.

ग्राहक कल्याण निधीतून लॉटरीची किंमत दिली जाणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेत या लॉटरी योजनेवर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत जिंकून येणाऱ्या ग्राहकांना केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीतून बक्षिसांची किंमत दिली जाणार आहे.