Income Tax Slab: टॅक्स स्लॅब 35 लाखांपर्यंत वाढणार का? वाचा…

तज्ज्ञांचे मत आहे की, 30 टक्के टॅक्स स्लॅबची मर्यादा 35 लाख रुपये किंवा 50 लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Income Tax Slab: टॅक्स स्लॅब 35 लाखांपर्यंत वाढणार का? वाचा...
Tax
Image Credit source: TV 9 Marathi
| Edited By: | Updated on: Jan 10, 2026 | 9:46 PM

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. टॅक्स स्लॅबची मर्यादा 35 लाख रुपये किंवा 50 लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. आज आम्ही तुम्हाला याचविषयीची माहिती देणार आहोत, चला तर मग जाणून घेऊया.

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांना चांगली बातमी देईल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन करमुक्त केल्यानंतर आता 30 टक्के टॅक्स स्लॅबची मर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात कर रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशावरील बोजा कमी होईल.

मध्यमवर्गीयांच्या आशा नेमक्या काय?

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नवीन कर प्रणालीत, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आहे आणि 12.75 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना मानक वजावट आणि इतर लाभांमधून पूर्ण सूट मिळेल. त्याचबरोबर 30 टक्के टॅक्स स्लॅबचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती वर्षाकाठी 20 लाख कमावत असेल तर त्याला अद्याप सुमारे 1.3 लाख कर बचत मिळत आहे. परंतु सध्या 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर लागू असलेला 30 टक्के टॅक्स स्लॅब 35 लाख रुपये किंवा 50 लाख रुपये करण्यात यावा, अशी लोकांची मागणी आहे.

यावेळी मध्यमवर्गाच्या ‘विशलिस्ट’मध्ये अनेक मोठे बदल झाले आहेत. चला जाणून घेऊया.

  • 30 टक्के स्लॅबची मर्यादा 35 लाख रुपयांपर्यंत वाढविणे, ज्यामुळे मध्यम-उच्च वर्गाला दिलासा मिळेल.
  • प्रमाणित वजावट 75,000 वरून 1.5 लाख पर्यंत दुप्पट करण्याची मागणी आहे.
  • अधिभार दर कमी करण्याची मागणी होत आहे.
  • याशिवाय वैद्यकीय विमा, गृहकर्ज ईएमआय आणि मुलांच्या शिक्षणासारख्या वजावटींचा नवीन प्रणालीत समावेश करण्याची चर्चा आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कधी सुरू होणार?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 2 एप्रिलपर्यंत चालेल, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणाने होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.