डीबीटीतील लीकेज घटली, गेल्या 10 वर्षात 3.48 लाख कोटींची बचत; रिपोर्टमध्ये दावा

भारताच्या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टिमच्या अंतर्गत लीकेज कमी झाल्यानंतर एकूण 3.48 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सुरू केलेल्या या सिस्टिमच्या शुभारंभानंतर लाभार्थी कव्हरेजमध्ये 11 कोटीहून 176 कोटीपर्यंत 16 पट वाढ नोंदवली गेली आहे. लीकेज थांबवण्यासाठी या सिस्टिमनुसार पैसे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात पाठवले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून सबसिडी वितरण एकूण खर्चाच्या 16 टक्के घटून 9 टक्क्यांवर आली आहे.

एका अभ्यासानुसार, डीबीटीने लीकेजवर अंकूश लावला असून पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देऊन फंड वितरणाबरोबरच सटिकता सुनिश्चित केली आहे. यासोबतच डीबीटीबरोबर कल्याणकारी वितरण दुसऱ्यांदा परिभाषित केली आहे. ही पॉलिसी डॉक्युमेंट बजेट, सब्सिडी आणि सामाजिक परिणामांवर डीबीटीच्या प्रभावाचं आकलन करण्यासाठी एक दशक (2009-2024)चे आकड्यांचं मूल्यांकन करते. पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये म्हटलं की, वेलफेयर एफिसिएन्सी इंडेक्स 2014 मध्ये 0.32 ने वाढून 2023 मध्ये 0.91 झाले आहे. हा इंडेक्स राजकोषीय आणि सामाजिक लाभाचं मूल्यमापन करतो.

डीबीटीचं मोठं यश

डॉक्यूमेंट अनुसार 2009-10 मध्ये कल्याण बजेटमध्ये 2.1 लाख कोटी रुपयाहूण 2023-24 मध्ये 8.5 लाख कोटी रुपयांची वाढीच्या नंतर सब्सिडी वितरणमध्ये घसरण पाहायला मिळाली आहे. हे डीबीटीचं यशच म्हणावे लागले. डॉक्युमेंटनुसार, फूड सब्सिडी एकूण बचतीच्या 53 टक्के भाग आहे. तर एमजीएनआरईजीएस आणि पीएम-किसान सारख्या कार्यक्रमांतर्गत वेळेवर मजुरी हस्तांतरण कर 22, 106 कोटी रुपयांची बचत दिसून येते.

अभ्यास काय सांगतो?

आधार लिंक्ड ऑथेंटिकेशनने फेक लाभार्थींना कमी करण्यात मदत केली. त्यामुळे राजकोषीय व्ययच्या शिवाय कव्हरेजचा विस्तार होऊ शकला. स्टडीमध्ये मिक्स्ड-मेथड अप्रोचचा वापर केला गेला. त्यात केंद्रीय बजेट डेटा, डीबीटी पोर्टल रेकॉर्ड आणि सेकेंडरी सोर्सला तपासलं गेलं होतं. यात डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला मजबूत करणे आणि ग्रामीण तसेच अर्ध शहरी बँकिंग विस्ताराला प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. लिकेज कमी करण्यासाठी एआय-ड्रिव्हन फ्रॉड डिटेक्शनला इंटिग्रेट करायला हवं, असं अभ्यासात म्हटलं आहे.