मोदी सरकारने शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी घेतले मोठे निर्णय, जाणून घ्या
स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएमयू) चालू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, ज्याने 2025-26 पर्यंत सातत्याने चांगले परिणाम दिले आहेत. SBM-U 2.0 साठी आर्थिक परिव्यय 1,41,600 कोटी रुपये आहे, जे मिशनच्या पहिल्या टप्प्यापेक्षा 2.5 पट अधिक आहे.
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी संध्याकाळी मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCEA) बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी अनेक मोठी पावले उचललीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी फास्पेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषण आधारित सबसिडी (एनबीएस) दर मंजूर केला. त्याचबरोबर रबी 2021-22 साठी 28,655 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त मंत्रिमंडळाने 2025-26 पर्यंत नूतनीकरण आणि शहरी परिवर्तन-अमृत 2.0 (अमृत 2.0) साठी अटल मिशनला मंजुरी दिली. सैनिक स्कूल सोसायटीच्या नावाने अप्लाइड सैनिक स्कूल उघडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.
? अटल मिशन अमृत 2.0 मंजूर
अटल मिशन (अमृत 2.0) चे उद्दिष्ट शहरांना पाणी सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनवणे हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून आणि जल चक्र अर्थव्यवस्थेद्वारे आहे. त्यात म्हटले आहे की, AMRUT 2.0 साठी एकूण नाममात्र खर्च 2,77,000 कोटी रुपये आहे आणि यामध्ये आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या पाच वर्षांसाठी 76,760 कोटी रुपयांचा केंद्रीय हिस्सा समाविष्ट आहे. अमृत 2.0 चा उद्देश सर्व 4,378 वैधानिक शहरांमध्ये घरगुती नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याचे सार्वत्रिक संरक्षण मिळवणे आहे. 500 AMRUT शहरांमध्ये घरगुती गटार/सेप्टेज व्यवस्थापनाचे 100% कव्हरेज लक्ष्यित असेल. 2.68 कोटी नळ जोडणी आणि 2.64 कोटी सीवर/सेप्टेज जोडणी देण्याचे मिशनचे लक्ष्य आहे, जेणेकरून अपेक्षित परिणाम साध्य होतील.
? सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील 100 शाळा सैनिक स्कूल सोसायटीसह उघडल्या जातील
? सैनिक शाळांच्या विद्यमान नमुन्यातील नमुना बदलून मंत्रिमंडळाने संरक्षण मंत्रालय, सैनिक स्कूल सोसायटीशी संलग्न शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या शाळा संरक्षण मंत्रालयाच्या विद्यमान सैनिक शाळांपेक्षा वेगळ्या असतील. पहिल्या टप्प्यात 100 संलग्न भागीदार राज्ये/स्वयंसेवी संस्था/खाजगी भागीदारांकडून घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
? ही योजना शिक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक/खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देईल, जे नामांकित खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्यास मदत करेल आणि सैनिक शाळेच्या वातावरणात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या वाढत्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवीन क्षमता निर्माण करेल.
? शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या सुरुवातीपासून अशा 100 संलग्न शाळांच्या इयत्ता सहावीमध्ये सुमारे 5,000 विद्यार्थी प्रवेश घेतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या विद्यमान 33 सैनिक शाळांमध्ये इयत्ता सहावीमध्ये सुमारे 3,000 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची क्षमता आहे.
? स्वच्छ भारत मिशन मंजूर
स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएमयू) चालू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, ज्याने 2025-26 पर्यंत सातत्याने चांगले परिणाम दिले आहेत. SBM-U 2.0 साठी आर्थिक परिव्यय 1,41,600 कोटी रुपये आहे, जे मिशनच्या पहिल्या टप्प्यापेक्षा 2.5 पट अधिक आहे.
SBM-U 2.0 च्या उद्दिष्टांमध्ये 1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये मल विष्ठा व्यवस्थापनासह उघड्यावर शौचमुक्त करणे समाविष्ट आहे. गटारे आणि सेप्टिक टाक्यांमध्ये घातक पदार्थांच्या प्रवाहावर प्रतिबंध आणि उपचार न केलेले सांडपाणी जलाशयांमध्ये वाहण्यास मनाई आहे. सर्व शहरांना किमान 3-स्टार कचरामुक्त प्रमाणपत्र मिळेल.
? मंत्रिमंडळाने एनबीएस दरांना मंजुरी दिली
2021-22 (1 ऑक्टोबर, 2021 ते 31 मार्च, 2022 पर्यंत) साठी पी अँड के खतांसाठी पोषक तत्त्वावर आधारित सबसिडी दर निश्चित करण्यासाठी खते विभागाच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहार समितीने मंजुरी दिली. रोलओव्हरची एकूण रक्कम 28,602 कोटी रुपये असेल. 5,716 कोटी रुपयांच्या संभाव्य अतिरिक्त खर्चावर डीएपीवर अतिरिक्त अनुदानासाठी विशेष एक-वेळचे पॅकेज असेल. सीसीईएने एनबीएस योजनेअंतर्गत गुळापासून (0: 0: 14.5: 0) मिळवलेल्या पोटॅशचा समावेश करण्यासही मान्यता दिली. सरकार खत उत्पादक/आयातदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात युरिया आणि 24 दर्जाचे पी अँड के खते पुरवत आहे. 01 एप्रिल 2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे पी अँड के खतांवर सबसिडी नियंत्रित केली जात आहे.
संबंधित बातम्या
PF Rule: 7 लाखांचा मोफत विमा आणि पेन्शन मिळवण्यासाठी करा हे काम, प्रक्रिया काय?