महाराष्ट्रातील बार-रेस्टॉरंट चालकांना झटका! राज्य सरकारकडून उत्पादन शुल्कात वाढ

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: सिद्धेश सावंत

Updated on: Jan 31, 2022 | 8:45 PM

नव्या शुल्करचनेमुळे बारसाठीचे वार्षिक शुल्क 6.93 लाख रुपयांवरुन 7.97 लाखावर पोहोचले आहे. वाईन दुकानांचे वार्षिक शुल्क 15 लाखांवरुन 21 लाखांवर पोहोचले आहे.

महाराष्ट्रातील बार-रेस्टॉरंट चालकांना झटका! राज्य सरकारकडून उत्पादन शुल्कात वाढ
दारुबंदी असलेल्या बिहारमध्ये मृत्यूचा शिमगा, 25 जणांचा मृत्यू
Image Credit source: twitter

मुंबई : गेल्या दोन वर्षापासून कोविड प्रकोपाचा सामना करणाऱ्या (COVID-19) महाराष्ट्रातील रेस्टॉरेंट आणि बार मालकांवर करवाढीचा झटका बसला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाने (Excise Department) वार्षिक उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे. सर्व बारवर आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक उत्पादन शुल्कात 15 टक्क्यांची वाढ केली आहे. तर वाईनच्या दुकानांसाठीच्या (Wine Shops) शुल्कात 70 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने 28 जानेवारीला अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या 20,000 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत. नव्या शुल्करचनेमुळे बारसाठीचे वार्षिक शुल्क 6.93 लाख रुपयांवरुन 7.97 लाखावर पोहोचले आहे. वाईन दुकानांचे वार्षिक शुल्क 15 लाखांवरुन 21 लाखांवर पोहोचले आहे. कोविड प्रकोपात तोट्याच्या गाळ्यात रुतलेल्या मद्य व्यावसायिकांनी 50 टक्के कर सवलतीची माफी केली होती. त्याऐवजी सरकारने करशुल्कवाढीचे रिटर्न गिफ्ट दिले आहे.

राज्याच्या गंगाजळीत 300 कोटींची भर:

उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या नियमामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात 300 कोटींची अतिरिक्त भर पडणार आहे. महाराष्ट्रातील किराणा दुकानांसहित सुपरमार्केटमध्ये महाराष्ट्राने नुकताच वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला होता त्यावरुन सरकारवर टीकस्त्र सोडण्यात आले. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (AHAR) शासनाच्या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. कोविड महामारीमुळे मद्यविक्रेत्यांवर लॉकडाउनचा मोठा परिणाम झाला आहे. सरकराच्या निर्णयामुळे मद्यविक्री उद्योग देशोधडीला लागण्याची भीती संघटनेच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारचं म्हणणं काय?

राज्य सरकारने शुल्कवाढीचे समर्थन केले आहे. वर्ष 2020-21 साठी 15 टक्के शुल्कवाढ मागे घेण्यात आली होती. वर्ष 2020-21 साठी परवाना शुल्क देय करण्यासाठी 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात आल्याचे सरकरी सूत्रांनी म्हटले आहे. कोविड प्रकोपात मद्यविक्री क्षेत्रावरील परिणाम विचारात घेता सरकारने परवाना शुल्कांत वाढ केलेली नाही. राज्य सरकारने वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये रेस्टॉरेंट आणि बार परवाना शुल्कांत 33 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारला ‘आकड्यांचा’ आरसा!

मद्यविक्री उद्योगाने राज्य सरकारसमोर आकडेवारीचा आरसाच समोर ठेवला आहे. लॉकडाउन काळात नेमके किती दिवस व्यवहार सुरु होता हे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते.

• दुकानांना 81 दिवस टाळेच
• 48 दिवसांसाठी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत खुले
• 82 दिवसांसाठी 10 वाजेपर्यंत खुले
• 66 दिवसांसाठी 12 वाजेपर्यंत खुले
• वर्ष 2021-22 मधील 292 दिवसांपैकी 15 दिवस रेस्टॉरेंट पूर्ण क्षमतेने सुरू होते.

संबंधित बातम्या :

अर्थसंकल्पाचा शेअर मार्केटवर सकारात्मक परिणाम; सेन्सेक्स वधारला, निफ्टीमध्ये देखील वाढ

Economic Survey 2022 : जाणून घ्या आर्थिक सर्वेक्षणातील दहा महत्त्वाचे मुद्दे

Budget 2022 : क्रिप्टोवर सरकारची नजर, अर्थसंकल्पात होऊ शकते मोठी घोषणा

 

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI