
New Income Tax Bill 2025 : केंद्र सरकारने नुकतेच आपला साल २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात आयकरदात्याच्या संदर्भात काही महत्वाचे निर्णय झालेले आहेत. नवे इन्कम टॅक्स विधयेक २०२५ सादर करण्यात आले आहे. या करदात्यासाठी नवे नियम आणले असून संपूर्ण करवसुलीचे आता डिजिटलायझेशन होणार आहे. नवे नियम न पाळणाऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड किंवा कायदेशीर कारवाईचा देखील सामना करावा लागू शकतो. नवा आयकर विधेयक २०२५ संसदेत सादर झाले आहे. करचोरी रोखणे आणि कर वसुली प्रशासनाचे डिजिटलीकरणकरण आणि त्यास मजबूत करणे आणि करवसुलीत अधिक पारदर्शकता वाढवणे हे या नव्या आयकर कायद्यामागचे उद्दिष्ट आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना दंड आणि कायदेशीर कारवाईचा सामना देखील करावा लागू शकतो
नव्या आयकर कायद्यानुसार आता प्रत्येक नागरिक ज्याला पॅनकार्ड मिळाले आहेत त्यांना आधारकार्ड मिळणे बंधनकार आहे. या नागरिकाला त्याचा आधारकार्ड क्रमांक आयकर विभागाला कळविले बंधनकारक केले आहे. जर नागरिकांनी असे केले जानाही तर त्याचे पॅनकार्ड निष्क्रीय होणार आहे.
निष्क्रीय पॅनकार्डचा उपयोग बँकिंग व्यवहार आणि आर्थिक देवणाघेवाण आणि टॅक्स फायलींग सारख्या कामांसाठी होणार नाही.
आधारला पॅनकार्डचा पर्याय म्हणून वापर करण्याची सुविधा
ज्या नागरिकांकडे पॅनकार्ड नाही त्यांना आपल्या आधारकार्डचा क्रमांवर वापरता येणार आहे.
या नागरिकांना नंतर एक परमानंट अकाऊंट नंबर ( PAN ) दिला जाणार आहे.
ज्या नागरिकांकडे आधी पासून पॅनकार्ड आहे. ते नागरिकही आता पॅनकार्डच्या ऐवजी आधारकार्डचा वापर करु शकतात. परंतू त्यांना आपला आधारकार्ड क्रमांक आधीच जाहीर केलेला असायला हवा.
एखाद्याकडे एकाहून अधिक पॅनकार्ड आहेत अशा व्यक्तीला मोठा दंड किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते
आर्थिक देवाण घेवाणीसाठी पॅनकार्ड किंवा आधारकार्ड अनिर्वाय असणार –
कोणत्याही नागरिकाला आयकर विभागाशी देवाणघेवाण करताना आपले पॅन किंवा आधारकार्ड सादर करावे लागेल
बँक खाते उघडताना ५० हजाराहून अधिक रोख रक्कम भरताना, अचल संपत्ती खरेदी करताना आणि प्रमुख आर्थिक घडामोडी करताना पॅनकार्ड किंवा आधारकार्ड आवश्यक असणार आहे.
संबधित प्राधिकरणांना पॅनकार्ड किंवा आधारकार्डची योग्य प्रकारे प्रमाणीकरण झाले आहे की नाही हे तपासावे लागणार आहे.
जर नागरिकांना विहित मुदतीत पॅनकार्डशी आधारकार्ड लिंक केलेले नाही तर त्याला १००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा पॅनकार्डला निष्क्रिय केले जाऊ शकते. त्यामुळे करदात्यांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचणी येऊ शकतात.
जर कुठल्या व्यक्तीने चुकीचे आधारकार्ड किंवा पॅनकार्ड दिले असेल तर त्याला १०,००० रुपये प्रति उल्लंघन दंड होऊ शकतो. तसेच करचोरी किंवा फसवणूक प्रकरणात अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.