UPI MDR शुल्काबाबत मोठी अपडेट, व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, सरकारच्या मनात काय?
UPI MDR Charges 18% GST: युपीआय एमडीआर शुल्काविरोधात देशातील व्यापाऱ्यांनी दंड थोपाटले आहे. येत्या 2 ऑक्टोबर, गांधी जयंती रोजी नो युपीआय डे ची त्यांनी घोषणा केली आहे. त्यापूर्वीच सरकार दरबारी हालचाली वाढल्या आहेत. एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
युपीआय एमडीआर शुल्काविरोधात देशातील व्यापाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे.. येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी नो युपीआय डे ची त्यांनी घोषणा केली आहे. त्याचवेळी UPI विषयी सरकारने एक मोठी अपडेट दिली आहे. 15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांपेक्षा अधिक काही UPI मर्चेंट पेमेंटवर 0.4% MDR लागू होणार आहे. त्या एमडीआर शुल्कावर लागणारा 18% GST न लावण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. वृत्त संस्था PTI ने सूत्रांच्या माहिती आधारे याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार जीएसटी परिषद 18% GST विषय निर्णय घेईल. अर्थात अद्याप या शुल्कावरील जीएसटी हटवण्यासंबंधीची अधिकृत घोषणा सरकारने केलेली नाही.
काय आहे पूर्ण प्रकरण ?
15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या काही व्यवहारावर एमडीआर शुल्क लागू होईल. पर्सन टू मर्चेंटच्या युपीआय व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होईल. त्यानंतर या MDR वर 18% GST पण लागणार आहे. म्हणजे GST हा UPI पेमेंटवर लागणार नाही, तर केवळ MDR वर लागणार आहे. म्हणजे 10,000 रुपयांच्या व्यवहारांवर 40 रुपये एमडीआर लागला असेल तर त्यावर 18% म्हणजे 7.20 रुपयांचा GST लागेल.
सरकार जीएसटीविषयी निर्णय घेणार?
सरकारने युपीआय एमडीआर शुल्काची घोषणा केल्यावर छोट्या व्यापाऱ्यांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते अनेक असे व्यापारी आहेत, जे नोंदणीकृत नाहीत. त्यामुळे ते इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा उचलू शकत नाहीत. सरकारच्या सूत्रानुसार या मुद्याचा जीएसटी परिषदेसमोर चर्चा होईल. जर गरज पडली तर छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यात येईल. पण याविषयीची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. छोटे व्यापारी एमडीआर शुल्काला विरोध करत आहेत. अगोदरच नफा कमी झालेला असताना नवीन शुल्काची झळ नको अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे.
15 ऑक्टोबरचा निर्णय मागे घेणार सरकार?
नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 15 ऑक्टोबरपासून MDR लागू करण्याच्या तारखेत कोणताही बदल होणार नाही. याचा अर्थ MDR शुल्क हे व्यापाऱ्यांवर 15 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. सध्या जीएसटी परिषदेसमोर एमडीआर शुल्कावरील जो 18 टक्के जीएसटी लागू आहे, तो मागे घेण्याचा, कमी होण्याचा प्रस्ताव असेल आणि त्यावरच निर्णय होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
