कागदपत्रांमधील ‘या’ त्रुटी दुरुस्त करा अन्यथा PM Kisan योजनेच्या दहाव्या हप्त्याचे पैसे मिळणार नाहीत

| Updated on: Oct 17, 2021 | 9:09 AM

PM Kisan Yojna | कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. यानंतर, येथे तुम्हाला वरच्या बाजूला लिंक फॉर्मर्स कॉर्नर दिसेल. जर तुम्ही या लिंकवर क्लिक केले तर आधार एडिटची लिंक दिसेल, जिथे तुम्हाला क्लिक करावे लागेल. याठिकाणी योग्य माहिती भरून अपडेट करावे.

कागदपत्रांमधील या त्रुटी दुरुस्त करा अन्यथा PM Kisan योजनेच्या दहाव्या हप्त्याचे पैसे मिळणार नाहीत
पीएम किसान योजना
Follow us on

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरु केल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे ( PM Kisan samman nidhi scheme) दहाव्या हप्त्याचे पैसे कधी मिळणार, याची सर्वजण वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांतच हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू शकतात.

कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. यानंतर, येथे तुम्हाला वरच्या बाजूला लिंक फॉर्मर्स कॉर्नर दिसेल. जर तुम्ही या लिंकवर क्लिक केले तर आधार एडिटची लिंक दिसेल, जिथे तुम्हाला क्लिक करावे लागेल. याठिकाणी योग्य माहिती भरून अपडेट करावे.

कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्याल?

1. शेतकऱ्यांना त्यांचे नावं इंग्रजीत लिहिणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही हिंदीत नाव लिहिले असेल तर ते सुधारणे आवश्यक आहे.
2. अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या नावात आणि नावाच्या स्पेलिंगमध्ये कोणतीही चूक नसावी.
3. बँकेचा IFSC कोड लिहिताना कोणतीही चूक होऊ नये.
4. बँक खात्याचा क्रमांक लिहताना कोणतीही चूक होऊ नये.
5. तुमचा पत्ता नीट तपासा. जेणेकरून गावाचे स्पेलिंग लिहिण्यात चूक होणार नाही. या सर्व चुका आधारद्वारे दुरुस्त करा. कोणत्याही प्रकारची चूक झाल्यास तुमचे पैसे अडकतील.

55 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार नाही PM Kisan योजनेचे पैसे

गेल्या काही काळात काही बोगस शेतकऱ्यांनीही या योजनेतील पैसे लाटल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरु केली होती. या तपासणीदरम्यान अपात्र असूनही योजनेते पैसे लाटणाऱ्यांकडून ते पुन्हा वसूल केले जात आहेत.
उत्तर प्रदेशातील बरेलीत 55,243 अपात्र शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जाणार नाहीत. सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा स्तरावर तपास करण्यात आला. ज्यामध्ये ही फसवणूक उघडकीस आली. या प्रकरणात अपात्रांना जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने वसुली नोटीसा दिल्या जात आहेत. वसुलीनंतर हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.

मोदी सरकारची सर्वात यशस्वी योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पीएम किसान सन्मान योजना जाहीर केली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही योजना गेमचेंजर ठरली होती. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8 हप्त्यांमध्ये पीएम किसान योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. योजनेचा नववा हप्ता आज जारी होत आहे.

पीएम किसानचा लाभ कुणाला मिळत नाही

  1. शेतकरी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कर भरल्यास त्याला या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. येथे कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले आहेत.
  2. एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन शेतीयोग्य किंवा व्यावसायिक नसल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  3.  अशा शेतकर्‍यांकडे शेतीयोग्य जमीन नाही, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  4.  जर तुमच्या कुटुंबातील शेतजमीन तुमच्या नावावर नसून तुमच्या आजोबा, वडील किंवा इतर सदस्यांच्या नावावर असेल तर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  5.  दुसर्‍याची जमीन भाड्याने देऊन आपण शेती केल्यास तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  6.  जरी आपण शेतीच्या जमिनीचे मालक असाल, परंतु आपण सरकारी नोकरी करत असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
  7.  तुम्ही सभासद किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री वगैरे असाल तर तुम्ही पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
  8. आपण व्यावसायिक नोंदणीकृत डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट असलात तरीही आपण या योजनेसाठी पात्र होऊ शकत नाही.
  9.  जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्हाला 10,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळाली तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
  10. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि गेल्या महिन्यात तुम्ही आयकर जमा केला असेल तर तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
  11. जरी तुम्ही नगर परिषदेचे माजी किंवा विद्यमान नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायतचे माजी किंवा विद्यमान अध्यक्ष असाल, तरीही तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
  12. सेवानिवृत्त अधिकारी आणि केंद्र सरकार / राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ आणि गट डी कर्मचारी वगळता) असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.