आधी राजीनामा घ्या, मगच चर्चा; विरोधकांनी संसद दणाणून सोडली
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून संसदेत तीव्र पडसाद उमटले आहेत. विरोधकांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करत संसदेचे कामकाज रोखून धरले. जोपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत चर्चेस नकार देण्याचा आक्रमक पवित्रा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी घेतला.

जंतरमंतरवरील आंदोलनाचे राज्यसभेत जोरदार पडसाद उमटले आहेत. आधी शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या, नंतरच आम्ही चर्चा करू, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने केली. विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण सभागृह दणाणून सोडलं. सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाल्याने राज्यसभेचं कामकाज आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. तर लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.
राज्यसभेचं कामकाज दुपारी सुरू होताच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्ष चर्चेची मागणी करत आहे. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. नीट परीक्षेवर नियमांप्रमाणे चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असं सांगितलं. तर, विरोधी पक्ष बेजबाबदारपणे वागत आहे. हे सरकार पूर्णपणे पारदर्शी सरकार आहे. विरोधी पक्षांचा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास नाहीये, असा हल्लाच जेपी नड्डा यांनी केला.
खरगे आक्रमक
यावेळी राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नीट पेपर लीकवर नियम 267 अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी केली. आम्हाला या नियामांतर्गत चर्चा हवी आहे. पण जोपर्यंत शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही चर्चा करणार नाही. आधी राजीनामा द्या. त्यानंतरच चर्चा होईल, असा आक्रमक पवित्रा खरगे यांनी घेतला.
राज्यसभेचं कामकाज तहकूब
खरगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर विरोधकांनी संसदेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरत सरकारला धारेवर धरलं. सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला. कामकाज करणं अशक्य झालं. त्यामुळे सभाअध्यक्षांनी आजचं कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब केलं. तर दुसरीकडे लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.
कल्याण बॅनर्जी सस्पेंड
दरम्यान, लोकसभेत कल्याण बॅनर्जी यांना पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत सस्पेंड करण्यात आलं आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी कल्याण बॅनर्जी यांना पावसाळी अधिवेशनापर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. लोकसभेने तो तात्काळ मंजूर केला.
