मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार की नाही? शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत नेमकं काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आपले उपोषण कायम ठेवले असून, ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी ५८ लाख जुन्या नोंदी डिजिटल करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यासाठी नेमके काय करायचे, याबाबत आपल्या सहकाऱ्यांकडून आणि सरकारच्या प्रतिनिधींकडून ठोस उत्तरांची मागणी केली. या चर्चेत, “सोशल अँड बॅकवर्ड क्लास कॅटेगरी रिझर्वेशन” अंतर्गत कुणबी जात प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

२०१२ च्या नियमांनुसार किंवा २०००-२००१ च्या महाराष्ट्र राज्यातील नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता किती आहे, यावर विचारमंथन झाले. जरांगे यांनी कुणबी नोंदींशी संबंधित पत्रांना अत्यंत महत्त्वाचे ठरवले. जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, ५८ लाख नोंदी डिजिटल करायला हा विषय वेगळा नसून, तो त्यांच्या मुख्य मागणीचा अविभाज्य भाग आहे. मला शॉर्ट सांगा अशी त्यांची भूमिका होती, म्हणजे उपोषण सोडण्यासाठी त्यांना नेमके कोणते मुद्दे मार्गी लावायचे आहेत, याबाबत त्यांना स्पष्टता हवी होती. जोपर्यंत कुणबी नोंदी आणि त्या संदर्भातील त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ते उपोषण सोडणार नाहीत, असा त्यांचा निर्धार दिसून येत आहे.