रुपयाची घसरगुंडी, ऑटो इंडस्ट्रीत मंदी, अर्थव्यवस्था घसरण्याची कारणं

मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) 2017 च्या तुलनेत दोन स्थानांनी घसरुन सातव्या क्रमांकावर आली आहे. फ्रान्सने पुन्हा एकदा भारताला मागे टाकत सहावं स्थान मिळवलंय, तर सहाव्या स्थानावरील भारताची घसरण सातव्या स्थानावर झाली आहे. गुंतवणूक कमी होणे आणि ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होणे ही यामागची प्रमुख कारणं सांगितली जात आहेत. यामुळे 2024 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (Indian economy) होण्याच्या स्वप्नाच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झालाय. पण तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा त्याच वेगाने पुढे जाईल, असाही अंदाज अर्थतज्ञ लावत आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती

भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 मध्ये 2.65 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटन 2.64 ट्रिलियन डॉलर आणि फ्रान्स 2.59 ट्रिलियन डॉलरसह अनुक्रमे पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकावर होते. पण भारत त्या तुलनेत सध्या सातव्या क्रमांकावर आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, ब्रिटन 2.82 ट्रिलियन डॉलर, फ्रान्स 2.78 ट्रिलियन डॉलर आणि भारत 2.73 ट्रिलियन डॉलरसह अनुक्रमे पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकावर आहे.

ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत 2018 मध्ये 6.81 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर फ्रान्सने 2017 मधील 4.85 टक्क्यांच्या तुलनेत 2018 मध्ये 7.33 टक्क्यांनी विकास केलाय. भारताची वाढ 2017 मध्ये 15.72 टक्के होती, तर 2018 मध्ये आर्थिक विकास 3.01 टक्क्यांवर आला.

अर्थव्यवस्था मंदावण्याची कारणं

रुपयाची घसरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण होण्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. रुपयाची घसरण न झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा सहाव्या स्थानावर येईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC’s) आणि गृह कर्ज संस्था (HFC’s) या क्षेत्रात सध्या जे संकट आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं देशातील सर्वात मोठी कॉर्पोरेट बँक एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख यांनी म्हटलंय. नुकतंच आयएल अँड एफएस या कंपनीतही मोठा गैरव्यवहार समोर आला होता, ज्याचा परिमाण एनबीएफसी सेक्टरमध्ये जाणवला.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मंदी

ऑटोमोबाईल कंपन्यांकडून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार निर्मिती क्षेत्रातही मोठा परिणाम झालाय. या क्षेत्रात गेल्या 20 वर्षातली सर्वात मोठी घसरण जुलै महिन्यात नोंदवण्यात आली आहे. मारुती सुझुकीची विक्री गेल्या सात वर्षात पहिल्यांदाच सर्वात कमी झाली आहे. वर्षानुवर्षे मारुती सुझुकीच्या विक्रीत 36.71 टक्के, ह्युंडाई 10.28 टक्के, महिंद्रा अँड महिंद्रा 14.91 टक्के, टोयोटा 23.79 टक्के, होंडा कार्स 48.67 टक्के अशी सरासरी 30.62 टक्के घसरण नोंदवण्यात आली आहे.

गाड्यांची विक्री कमी होणे म्हणजेच गाड्यांची निर्मितीही कमी होते. कारण, शो रुममध्ये असलेल्या गाड्याच विक्री होत नसल्याने कंपन्यांनी निर्मिती कमी केली आहे. निर्मिती कमी केल्याने अनेक नोकऱ्याही जाण्याचं संकट आहे.

गाड्यांची विक्री कमी होण्यामागची कारणं

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या अस्वस्थता आहे. कारण, जीएसटीमध्ये सतत होणारे बदल याला कारणीभूत आहेत. अनेक ग्राहक जीएसटी दर कमी होण्याची वाट पाहत आहेत. सरकारकडून सध्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना चालना दिली जात आहे. पण यासाठीच्या चार्जर पॉईंटसारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे 5 टक्के जीएसटी असूनही या वाहनांच्या विक्रीत समाधानकारक वाढ झालेली नाही. हातात पैसा असतानाही भारतीय ग्राहक सध्या वाहन खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत. कारण, येत्या काळात वाहनांवरील जीएसटी कमी केला जाईल अशी अपेक्षा ग्राहकांना आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था वेग कधी पकडणार?

अर्थतज्ञांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदी ही कायमस्वरुपी नाही. सरकारकडून एखादं मोठं पॅकेज देऊन एनबीएफसी क्षेत्रातील संकट मिटवलं जाऊ शकतं. सण-उत्सवांच्या काळात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात पुन्हा एकदा तेजी पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे.

इराण-अमेरिका संबंध आणखी न ताणल्यास कच्च्या तेलाच्या किंमतीही स्थिर राहतील. तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमीही होत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताचा विकास दर या वर्षात 7 टक्के, तर पुढच्या वर्षात म्हणजे 2020 मध्ये 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या मते, पुढील एक ते दोन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वेग घेईल. सरकार अनेक निर्णय घेण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था वेग घेईल, असं त्यांनी म्हटलंय.