7th pay Commission : केंद्र सरकारचं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, DA सह मिळणार वाढलेली मेडीक्लेमची सुविधा
नवोदय विद्यालयात (एनवीएस) कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी आता एक चांगली बातमी आहे. शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नवोदय विद्यालयातील मुख्याध्यापकांच्या DA सह मेडीक्लेमची मर्यादा 5000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे.
मुंबई : केंद्रीय कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून महागाई भत्त्याच्या प्रतिक्षेमध्ये आहेत.‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. मात्र, नवोदय विद्यालयात (एनवीएस) कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी आता एक चांगली बातमी आहे. शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नवोदय विद्यालयातील मुख्याध्यापकांच्या DA सह मेडीक्लेमची मर्यादा 5000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. (To government employees Increased Mediclaim facility with DA)
यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे. परिपत्रकानुसार केंद्र सरकारने एनवीएसच्या मुख्याध्यापकांसाठी वार्षिक वैद्यकीय मेडीक्लेमच्या मर्यादेमध्ये बदल केला आहे. सरकारी किंवा सीजीएचएस मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचार एनवीएसच्या मुख्याध्यापकाची सध्याची मर्यादा 5,000 रुपये होती, आता ती वाढून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. या मेडीक्लेमची सुविधा स्वत: कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्य घेऊ शकतात. मात्र, कुटुंबातील सदस्याची नावे सीजीएस कार्डमध्ये नमूद केलेली हवीत. एनवीएस कर्मचार्यांना मेडीक्लेमच्या संदर्भात उर्वरित सर्व अटी व शर्ती समान असतील.
सध्या 17 टक्के महागाई भत्ता
सध्या महागाई भत्ता 17 टक्के आहे. ज्याला 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही बेसिक पगाराच्या आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जाते. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा (TA) वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल.
जूनअखेर डीएसंदर्भात बैठक
डीएच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्यांना लवकरच चांगली बातमी मिळू शकेल. मीडिया रिपोर्टनुसार 26 जून 2021 रोजी जेसीएमची राष्ट्रीय परिषद कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आणि वित्त मंत्रालयाचे प्रतिनिधि यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीचा मुख्य मुद्दा केंद्रीय कर्मचार्यांना 7 वा वेतन आयोगाच्या डीएची थकबाकी आणि पेन्शनधारकांना डीआर देणे हा आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलै 2021 पासून आपल्या कर्मचार्यांना महागाई भत्ता (डीए) परत देण्याची घोषणा केली होती. कर्मचार्यांच्या बाजूने घेतलेला हा निर्णय सुमारे 52 लाख कर्मचारी आणि 60 लाख केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारकांना फायदेशीर ठरणार आहे.
संबंधित बातम्या :
HDFC बँकेच्या शेअर होल्डर्ससाठी महत्वाची बातमी; 18 जूनला मोठया घोषणेची शक्यता
Gold Price: सोन्याची चमक फिकी पडली, उच्चांकी स्तरापेक्षा 8000 रुपयांनी स्वस्त
(To government employees Increased Mediclaim facility with DA)
