Rule Changes : नवीन वर्षात घरगुती गॅस, पीएनजी, सीएनजीचे बदलतील भाव, महाग होतील या कार, पहिल्याच दिवशी बसेल का दरवाढीचा शॉक

नवी दिल्ली : उद्यापासून कॅलेंडरचे केवळ पान पलटणार नाही तर वर्षच बदलणार आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या गराड्यात तुम्हाला शॉक बसण्याची शक्यता आहे. नियम बदलाचा परिणाम (Financial Rules Changing) तुमच्या खिशावर पडू शकतो. 1 जानेवारी 2023 पासून देशभरात LPG, CNG, PNG च्या किंमतीत बदल होईल. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किंमती निश्चित होतात. तर बँकेच्या लॉकरसंबंधीही बदल होणार आहेत.

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती गॅसच्या (LPG Gas Cylinder) किंमती निश्चित होतात. व्यावसायिक गॅसच्या किंमतीत दोनदा घसरण झाली. पण 14 किलोग्रॅमच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत अद्यापही बदल झालेला नाही. नवीन वर्षांत केंद्र सरकार ग्राहकांना दिलासा देईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पहिल्या तारखेला PNG, CNG चे भाव निश्चित होतात. गेल्या काही महिन्यांपासून सीएनजीचे भाव झपाट्याने वाढले आहेत. त्यामुळे वाहनधारक नाराज झाले आहेत. तर पीएनजीच्या भावातही बदल होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, दिल्लीमध्ये सुरुवातीच्या आठवड्यातच भावात बदल करण्यात येतो.

नवीन वर्षात नव्या कोऱ्या चारचाकीसाठी तुम्हाला जादा रक्कम मोजावी लागेल. कंपन्यांनी कारच्या किंमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. मारुती सुझुकी, हुंदई मोटार, टाटा मोटर्स, मर्सिडिज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट, KIA इंडिया आणि एमजी मोटरने 1 जानेवारी 2023 पासून त्यांच्या वाहनांच्या किंमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

नवीन वर्षांत बँकेच्या लॉकरसंबंधीचा नियमही बदलणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याविषयीचा निर्णय जाही केला आहे. प्रमुख बँकांना ठेवीदारांसोबत आता लॉकर करार करावा लागणार आहे. तसेच यापूर्वीच्या ग्राहकांसोबतही कराराचे नुतनीकरण करावे लागणार आहे.

क्रेडिट कार्डचा वापरकर्त्यांना 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून नवीन नियमांचा फायदा होईल. नियमातील बदलाव क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून रक्कम अदा केल्यानंतर मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉईंटसंबंधीचा आहे. एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉईंट्समध्ये बदल होत आहे. ग्राहकांना 31 डिसेंबर 2022 रोजीपूर्वीच रिवॉर्ड पाईंट इनकॅश करावे लागतील.

केंद्र सरकारने जीएसटीच्या ई-इन्वॉयसिंगची मर्यादा 20 कोटी रुपयांहून कमी करुन ती आता पाच कोटी रुपये केली आहे. जीएसटीच्या नियमात हा बदल 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून लागू होईल. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल पाच कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना आता ईलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करणे आवश्यक आहे.