
भारतात गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नोटांचा वापर कमी झाला आहे. मोबाईलवरून पेमेंट करता येत असल्याने अनेकजण नोटा आणि नाणी सोबत ठेवत नाहीत. असं असलं तरी मोठ्या व्यवहारांमध्ये नोटांचा वापर केला जातो. या नोटा तयार करण्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? काही नाणी तयार करण्यासाठी त्याच्या किमतीपेक्षा जास्त खर्च येतो. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मनीकंट्रोलने याबाबत माहिती दिली आहे. यानुसार सरकारला 1 रुपयाचे नाणे तयार करण्यासाठी अंदाजे 1.11 रुपये खर्च येतो. म्हणजे या नाण्याच्या किमतीपेक्षा हे नाणे तयार करण्यासाठी जास्त खर्च येतो. तसेच 2 रुपयाचे नाणे तयार करण्यासाठी 1.28 रुपये खर्च येतो. तसेच 5 रुपयाचे नाणे तयार करण्यासाठी सरकारला 3.69 रुपये आणि 10 रुपयाच्या नाण्यासाठी 5.54 रुपये खर्च येतो. ही नाणी मुंबई आणि हैदराबाद येथील सरकारी टाकसाळीत तयार केली. सध्या कच्च्चा मालाची किंमत वाढली आहे, त्यामुळे आगामी काळात ही नाणी तयार करण्याचा खर्च आणखी वाढू शकतो.
गेल्या काही काळापासून नाणी तयार करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. 2017 मध्ये 1 रुपयांची 90.3 कोटी नाणी तयार करण्यात आली होती. मात्र 2018 मध्ये हा आकडा 63.0 कोटींपर्यंत कमी झाला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नागरिक छोट्या व्यव्हारांसाठी UPI आणि डिजिटल वॉलेटचा वापर करत आहेत. त्यामुळे नाण्यांचा वापर खुप कमी झाला आहे.
भारत सरकारकडून नाणी तयार केली जातात, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नोटा छापते. RBI आपल्या उपकंपन्या, भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रा प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) आणि सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) द्वारे देशभरात चलन छापखाने चालवते. या छापखान्यांद्वारे नोटा छापल्या जातात.
समोर आलेल्या माहितीनुसार 10 रुपयांची एक नोट छापण्यासाठी 96 पैशांचा खर्च येतो. 100 रुपयांची नोट छापण्यासाठी 1.77 रुपये खर्च येतो. तसेच 200 रुपयांची नोट छापण्यासाठी 2.37 रुपये आणि 500 रुपयांची नोट छापण्यासाठी 2.29 रुपयांचा खर्च येतो. याचाच अर्थ नाण्यांच्या तुलनेत नोटा छापण्यासाठी खूप कमी खर्च येतो.
नोटा आणि नाणी तयार करण्यासाठी येणारा खर्च हा कच्च्या मालाच्या आणि शाईच्या किमतींमुळे बदलला आहे. दरवर्षी हा खर्च वाढताना दिसत आहे. मात्र डिजिटल पेमेंट सिस्टममुळे नोटांची मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारचा चलनावर होणार खर्चही मर्यादित झाला आहे.