Petrol Diesel Sales : पेट्रोल-डिझेलवर नागरिकांचा बहिष्कार? वापर का झाला कमी
Petrol Diesel Sales : केंद्र सरकार महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. पण काही आघाड्यांवर केंद्र सरकारला कुठलेच धोरण न राबविता आल्याने नागरीक सरकारवर नाराज आहेत, नागरिकांनी त्यांची नाराजी दाखवायला तर सुरुवात केली नाही ना
नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) गेल्या वर्षभरापासून स्थिर आहेत. पण कराचा बोझा वाढत गेल्याने नागरिकांना तसाही दिलासा मिळालेला नाही. रशियाकडून देशाला स्वस्तात इंधन पुरवठा होत असल्याने केंद्र सरकार (Central Government) पाठ थोपटून घेत आहे. भाजप श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण देशात पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होईल, हा प्रश्न विचारला तर थातूरमातूर उत्तर देऊन विषय दुसरीकडे वळविण्यात येतो. नाहीतर पेट्रोलियम कंपन्यांना (Petroleum Companies) नुकसान झाले, त्याची भरपाई करावी लागते, हे ठरलेले पालूपद तर कायम आहे. आता गेल्या वर्षभरापासून शंभर रुपयांच्या घरात नागरिकांना पेट्रोल भरावे लागत आहे. तर डिझेलचा तोराही कायम आहे.
या सर्व घडामोडीत, केंद्र सरकारला इंधनाच्या आघाडीवर धक्का बसला आहे. पूर्ण वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत जनतेत अंसतोष आहे. सरकार केवळ भाव स्थिर असल्याचे पाठ थोपटून घेत आहे. आता फेब्रुवारी महिन्यापेक्षा मार्चच्या पहिल्या 15 दिवसांतच पेट्रोल-डिझेलची मागणी घसरल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, फेब्रुवारी महिन्यात कृषी क्षेत्रात मागणी वाढल्याने इंधनाची विक्री वाढली होती. पण मार्च महिन्यात तापमान वाढल्याने इंधनाची विक्री घटल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
आकड्यानुसार, मार्चच्या पहिल्या पंधरवाड्यात पेट्रोलची विक्री घटली. वार्षिक आधारावर विक्री 1.4 टक्क्यांनी घसरुन 12.2 लाख टन वर आली. मासिक आधारावर विक्रीत 0.5 टक्क्यांची घसरण झाली. देशात डिझेलचा सर्वाधिक वापर होतो. डिझेलच्या विक्रीत सर्वाधिक कमी आली आहे. 1-15 मार्च दरम्यान डिझेलच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर जवळपास 10.2 टक्के घसरुन 31.8 लाख टन झाली. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत 35.4 लाख टन डिझेल विक्री झाली होती. मासिक आधारवर 4.6 टक्क्यांची घसरण झाली.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाड्यात पेट्रोलचा वापर वार्षिक आधारावर जवळपास 18 टक्के, डिझेलची मागणी जवळपास 25 टक्के वाढली आहे. मार्च 2021 च्या तुलनेत मात्र 16.4 टक्के आणि 2020 मध्ये याच कालावधीसाठी जवळपास 23 टक्के अधिक मागणी नोंदवण्यात आली होती. डिझेलची मागणी मार्च, 2021 च्या पहिल्या पंधरवाड्यात 11.5 टक्के आणि 2020 मध्ये याच कालावधीत 20.2 टक्के अधिक आहे.
करासंबंधी असा झाला बदल
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती
- देशात गेल्यावर्षी 21 मे रोजीनंतर इंधनाच्या किंमती मोठा बदल दिसून आला
- पेट्रोलवर प्रति लिटर 8 रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर 6 रुपयांची कपात झाली
- त्यानंतर काही राज्यांनी ही त्यांच्या मूल्यवर्धित करात (Value Added Tax-VAT) कपात केली होती
- महाराष्ट्रात पेट्रोलमध्ये 5 तर डिझेलवर 3 रुपयांचा व्हॅट घटवला
- महाराष्ट्रात नव्याने आलेल्या सरकारने 14 जुलै 2022 रोजी हा निर्णय घेतला होता
- हिमाचल प्रदेश सरकारने यावर्षीच्या सुरुवातीला डिझेलवर 3 रुपये व्हॅट लावला
- पंजाब सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर 90 पैसे सेस लावला
- केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल यांनी पेट्रोल-डिझेलवर 2 रुपये प्रति लिटर सामाजिक सुरक्षा उपकर (Cess) लावला
- पेट्रोल आणि डिझेल कमी किंमतीत विक्री केल्याने 21,200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची तेल कंपन्यांची ओरड आहे
