…और लोग पुछते है, दुख काहे खतम नहीं होता! पाहिली का ही रिक्त पदांची संख्या, शासनाने लक्ष द्यायची गरज 

मुंबई : महाराष्ट्र (Mahrashtra) राज्यातील महाविकास आघाडी (MahaVikasAghadi) राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत 2.44 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेने 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10 लाख 70 हजार 840 इतकी आहे. यापैकी 8लाख 26 हजार 435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 44 हजार 405 इतकी पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते (Right To Information Activist) अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती दिली आहे. अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 11 मे 2022 रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील दिनांक 31 डिसेंबर 2020 यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 70,840 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,26,435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 44 हजार 405 ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 1 लाख 92 हजार 425 तर जिल्हा परिषदेच्या 51 हजार 980 अशी एकूण 2 लाख 44 हजार 405 पदे रिक्त आहेत.

विभागाचं नाव – मंजूर पदे – त्यापैकी रिक्त पदे

1. गृह विभाग- मंजूर पदे 2,92,820 – त्यापैकी रिक्त पदे 46,851
2. सार्वजनिक आरोग्य विभाग- मंजूर पदे 62,358 – त्यापैकी रिक्त पदे 23,112
3. जलसंपदा विभाग- मंजूर पदे 45,217 -त्यापैकी रिक्त पदे 21,489
4. महसूल व वन विभाग- मंजूर पदे 69,584 – त्यापैकी रिक्त पदे 12,557
5. उच्च व तंत्र विभाग- मंजूर पदे 12,407 – त्यापैकी रिक्त पदे 3,995
6. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग- मंजूर पदे 36,956 – त्यापैकी रिक्त पदे 124,23
7. आदिवासी विकास विभाग- एकूण मंजूर पदे 21,154 – त्यापैकी रिक्त पदे 6213
8. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग- एकूण मंजूर पदे 7,050 – त्यापैकी रिक्त पदे 3828
9. सार्वजनिक बांधकाम विभाग- एकूण मंजूर पदे 21,649 – त्यापैकी रिक्त पदे 7751
10. सहकार पणन विभाग- एकूण मंजूर पदे 8,867- त्यापैकी रिक्त पदे 2933
11. सामाजिक न्याय विभाग- एकूण मंजूर पदे 6573 – त्यापैकी रिक्त पदे 3221
12. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग- एकूण मंजूर पदे 8197 – त्यापैकी रिक्त पदे 3686
13. वैद्यकीय शिक्षण विभाग- एकूण मंजूर पदे 36956 – त्यापैकी रिक्त पदे 12423
14. वित्त विभाग- एकूण मंजूर पदे 18191 – त्यापैकी रिक्त पदे 5719
15. शालेय शिक्षण विभाग- एकूण मंजूर पदे 7,050 – त्यापैकी रिक्त पदे 3828
16. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग- एकूण मंजूर पदे 8,308 – त्यापैकी रिक्त पदे 2949
17. महिला व बालविकास विभाग- एकूण मंजूर पदे 3936- त्यापैकी रिक्त पदे 1451
18. विधि व न्याय विभाग- एकूण मंजूर पदे 2938 – त्यापैकी रिक्त पदे 1201
19. पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग- एकूण मंजूर पदे 735 – त्यापैकी रिक्त पदे 386
20. सामान्य प्रशासन विभाग- एकूण मंजूर पदे 8795 – त्यापैकी रिक्त पदे 2325

मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक

अनिल गलगली यांच्या मते रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत केली आहे की शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.