माजी मुख्यमंत्र्यांना पोलिसांची साथ, ईडीलाच पाठवले समन्स, ते प्रकरण भोवणार?

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या एससी एसटी प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. झारखंड पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवले आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यांना पोलिसांची साथ, ईडीलाच पाठवले समन्स, ते प्रकरण भोवणार?
zarkhand police
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
| Updated on: Mar 14, 2024 | 6:20 PM

झारखंड | 14 मार्च 2024 : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी अधिकाऱ्यांवर संपूर्ण समाजाचा छळ आणि अपमान केल्याचा आरोप केला होता. याच तक्रारी प्रकरणी एससी-एसटी पोलिसांनी ईडीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना 21 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे झारखंड उच्च न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांवर ‘दंडात्मक कारवाई करू नका’ असा आदेश दिल्यानंतर एका आठवड्यानंतर झारखंड पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

रांची येथील एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार येथील गोंडा पोलीस ठाण्यातून 2 ते 3 दिवसांपूर्वी हे समन्स पाठविण्यात आले आहे. ईडीचे अतिरिक्त संचालक कपिल राज, सहायक संचालक देवव्रत झा यांच्यासह अनुपम कुमार आणि अमन पटेल यांना पोलिसांनी समन्स बजावले आहे.

रांचीचे एसएसपी चंदन कुमार यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला मात्र अधिक तपशील देण्यास नकार दिला. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे. पण, या प्रकरणी अधिक तपशील शेअर करू शकत नाही. तपास अधिकारीच अधिक सांगू शकतील असे त्यांनी सांगितले.

गोंडा पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या प्रकरणाचा तपास करणारे अधिकारी अजयकुमार सिन्हा हे चौकशीसाठी दिल्लीला गेले आहेत. बेकायदेशीर जमीन व्यवहार प्रकरणात झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची त्यांच्या निवासस्थानी चौकशी सुरू होती. ही चौकशी संपल्यानंतर मुख्यमंत्री सोरेन यांनी त्याच दिवशी पोलिसांना पत्र लिहून तक्रार दाखल केली होती. जमीन व्यवहार प्रकरणात हेमंत सोरेन यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.

हेमंत सोरेन यांनी एफआयआरमध्ये त्यांना त्रास देण्यासाठी आणि संपूर्ण समाजाची बदनामी करण्यासाठी ईडीने त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर छापा टाकला. ईडीचे अधिकारी बिगर आदिवासी समाजातील असल्याने हे जाणूनबुजून करण्यात आल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये केला आहे.

सोरेन यांच्या तक्रारीनंतर ईडीने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने 4 मार्च रोजी ईडी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये असे सांगितले होते. मात्र, पोलिसांनी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. ईडीविरोधात देशातील ही पहिलीच कारवाई आहे. त्यामुळे या कारवाईकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.