RBI चा मोठा निर्णय! FD मधील डिजिटल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बँकांना नवे निर्देश जारी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्मॉल फायनान्स बँकांच्या (SFB) फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) नियमांमध्ये मोठे तांत्रिक आणि धोरणात्मक बदल केले आहेत. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून ते लागू होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांची सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवहारात समानता आणण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना त्यांच्या मॅच्युरिटी कॅल्क्युलेशनची रिअल-टाइम डिजिटल पावती देणे बंधनकारक असेल. यामुळे ठेवीदारांना अधिक सुरक्षितता लाभणार असून बँकांच्या ऑटो-रिन्यूअल अल्गोरिदमवर आरबीआयचे कडक नियंत्रण असणार आहे.
जर तुम्ही तुमचे पैसे गुंतवण्यासाठी स्मॉल फायनान्स बँक एफडीमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने स्मॉल फायनान्स बँकेच्या एफडीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. एफडीचे हे नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. ग्राहकांना अधिक पारदर्शकता, समानता आणि चांगली माहिती प्रदान करणे हे नवीन नियमांचे उद्दीष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, बँक एफडीच्या नवीन नियमाबद्दल जाणून घेऊया.
बँकांना एफडीचा व्याजदर आधीच सांगावा लागेल
नवीन नियमांनुसार, स्मॉल फायनान्स बँकांना आता त्यांच्या एफडीचे व्याजदर आगाऊ सार्वजनिक करावे लागतील. बँकेच्या वेबसाइटवर दाखवल्या जाणार् या दरांच्या आधारे ग्राहकांना व्याज मिळेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरांची तुलना करणे सोपे होईल.
एफडीचे व्याजदर दररोज अपडेट केले जातील
आरबीआयने निर्देश दिले आहेत की, बँका त्यांच्या वेबसाइटवर दररोज सकाळी 10 वाजता 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक एफडीवरील व्याजदर अपडेट करतील. गरज पडल्यास जास्तीत जास्त 10 मिनिटांसाठी म्हणजेच 10:10 वाजेपर्यंत बदल करता येतील. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना वेळेवर आणि योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे हा या नव्या नियमाचा उद्देश आहे.
सर्व बँक शाखांमध्ये एकसमान व्याज दर
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांना एकाच रकमेवर आणि एकाच दिवशी केलेल्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर भरता येणार नाहीत, म्हणजेच ग्राहकांना एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये समान परतावा मिळेल. यामुळे सर्व ग्राहकांना समान परतावा मिळेल.
मोठ्या एफडीवर वेगवेगळे व्याज देण्याची सूट
बल्क डिपॉझिटच्या बाबतीत आरबीआयने बँकांना काही लवचिकता दिली आहे. बँका गरज आणि त्यांच्या निधीनुसार मोठ्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर देऊ शकतील, परंतु यासाठी त्यांना आधीच स्पष्ट नियम ठरवावे लागतील आणि ग्राहकांना त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. ही प्रणाली अनिवासी भारतीय ग्राहकांच्या मोठ्या एफडीलाही लागू होईल.
