CVC Report : केंद्रीय तपास यंत्रणांवरच सवाल उपस्थित करणारी बातमी! 171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 अधिकारी भ्रष्ट?

प्रातिनिधिक फोटो

Image Credit source: TV9 Marathi

नवी दिल्ली : 15 ऑगस्ट रोजी केलेल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी भ्रष्टाचाराला (Corruption in India) मुळापासून उपटून काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Centre Government) गांभीर्याने काम करत असल्याचं विधान केलं होतं. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात त्यांनी भ्रष्टाचाराला संपवण्याबाबत हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं होतं. त्यानंतर आता 2021 या वर्षातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाची आकडेवारी समोर आलीय. देशातील बहुतांश केंद्रीय तपास यंत्रणाच भ्रष्ट आहेत की काय, अशी शंका यामुळे आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. कारण देशातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणामध्ये 600 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. एकूण 633 अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये अडकलेत. सीव्हीसी अर्थात सेन्ट्रल विजलन्स कमिशनच्या रिपोर्टमधून ही धक्कादायक माहिती समोर आलीय. वर्षभरात 171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 केंद्रीय कर्मचारी भ्रष्टाचारात अडकलेत. तर 633 पैकी 75 प्रकरणातील अधिकारी हे सीबीआयचे आहेत. सीबीआयनंतर वित्त मंत्रालायातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. वित्त मंत्रालयामधील 65 प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.

थोडक्यात पण महत्त्वाचं

• वर्षभरात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचारची एकूण 171 प्रकरणे
• 171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप
• 633 पैकी पैकी 75 प्रकरणातील बहुतांश अधिकारी सीबीआयचे
• 633 पैकी 65 प्रकरणात 325 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
• सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाहातील 67 अधिकाऱ्यांविरोधातील 12 प्रकरणं प्रलंबित
• रेल्वे मंत्रालयातील 30 अधिकाऱ्यांशी संबंधित 11 प्रकरण प्रलंबित
• संरक्षण मंत्रालयातील 11 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
• 2021 या वर्षातल भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचा आरोपांशी निगडीत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ

सेंट्रल विजिलन्स कमिशनकडून जारी करण्यात आलेली आकडेवारी ही 2021 या सालातली आहे. या वर्षात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, समोर आलेल्या आकडेवारीतील बहुतांश अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खटले सध्या प्रलंबित असल्याचंही वास्तव या रिपोर्टमधून उघडकीस आलंय. आता भ्रष्टाचारा विरोधातील या प्रलंबित खटल्यांना केव्हा निकाली काढलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. सीव्हीसी रिपोर्टमधून देण्यात आलेल्या आकडेवारीत, भ्रष्टाचाराशी संबंधिक काही प्रकरणं ही राज्यांमधूनही प्रलंबित असल्याचं दिसून आलंय.

आता समोर आलेल्या रिपोर्टमधून प्रलंबित भ्रष्टाचाराची प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याबाबत सांगण्यात आलंय. सीबीआयने प्रलंबित प्रकरण 90 दिवसांत म्हणजेच तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावी, असा सल्ला देण्यात आला. ही बाब आता कितपत गांभीर्याने घेतली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.