ED Rights : ईडीच्या अधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी; न्यायालयाच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष
Supreme Court on ED : सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आपली ही भूमिका जाहीर केली. 27 जुलैच्या निकालावर फेरविचार करायचा की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे.
नवी दिल्ली : आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक (मनी लाँडरिंग) कायद्याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज आढावा घेणार आहे. पीएमएलए अंतर्गत ईडीच्या अधिकारांवरील निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाईल. या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी (Hearing) होणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अटक, जामीन आणि जप्तीचा अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिला होता. त्या निकालाला आव्हान (Challenge) देण्यात आले आहे. त्या अपिलावर सुनावणी करण्यास न्यायालय राजी झाले असून आज यासंदर्भात पुनर्विचार केला जाणार आहे.
27 जुलैच्या निकालावर फेरविचार?
काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आपली ही भूमिका जाहीर केली. 27 जुलैच्या निकालावर फेरविचार करायचा की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. न्यायालयाने 27 जुलै रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अटक, जप्ती आणि तपासाचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने ईडीच्या अटक आणि तपास प्रक्रियेवर त्यावेळी शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र त्या निकालावर नंतर तीव्र पडसाद उमटले. कायदेविश्व तसेच राजकीय वर्तुळातूनही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या गेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारच्या सुनावणीवेळी काय भूमिका घेतेय, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
ईडीच्या अधिकारांबाबत 242 याचिकांवर सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकांसह 242 याचिकांवर सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारांबाबत निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या याचिकांमध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते. पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांचा शोध, अटक, जप्ती, तपास आणि संलग्नता यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) उपलब्ध असलेल्या विस्तृत अधिकारांना याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी अलीकडील पीएमएलए कायद्यातील सुधारणांच्या संभाव्य गैरवापराशी संबंधित विविध पैलूंवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. जामिनाच्या कठोर अटी, अटकेच्या कारणास्तव अहवाल न देणे, FIR प्रमाणे कॉपी नसलेल्या व्यक्तींची अटक, मनी लाँड्रिंगची व्यापक व्याख्या व गुन्ह्याची कार्यवाही आणि तपासादरम्यान आरोपींनी केलेले विधान हे खटल्यात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जावे, असे मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. (Important hearing tomorrow in Supreme Court regarding the powers of ED)
