Maharashtra Sadan Scam : महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र सदन घोटाळा पुन्हा तापण्याची शक्यता, उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा (Maharashtra Sadan Scam) प्रकरणात माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासामध्ये राहावं लागलं होतं. मात्र आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी (Inquiry) करण्यात यावी अशी मागणी आज विधान मंडळ सभागृहामध्ये करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दिलेल्या क्लीनचिटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मागणी देखील करण्यात आल्याने पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र सदन घोटाळा तापण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सप्टेंबर 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सहा आरोपींना दोष मुक्त केले होते.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया आणि भाजप नेते किरीट सौमया यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात या तक्रारीच्या आधारावर ईडीने देखील गुन्हा दाखल करत छगन भुजबळ यांना अटक केली होती.

भुजबळांना दोषमुक्त केल्यानंतर कुठलीही अपील करण्यात आली नव्हती

छगन भुजबळ यांना सत्र न्यायालयाने दोष मुक्त केल्यानंतर या विरोधात कुठलीही अपील उच्च न्यायालयात करण्यात आली नव्हती. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळामध्ये राज्याच्या न्याय आणि विधी विभागाकडून यासंदर्भात मत विचारण्यात आले होते. त्यावेळी अपील न करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता, असे आज उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदनात आमदार सुहास कांदे यांनी केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळा संदर्भात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात यावी याकरीता मागणी करण्यात आली. यामुळे पुन्हा राज्यात विरोधक आणि राज्य सरकारमध्ये येत्या काळामध्ये संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण ?

साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्या वतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. (Demand for appeal in Maharashtra Sadan scam case in High Court)