Tukaram Mundhe | तुकाराम मुंढे यांचा मोठा निर्णय! आता परवाना नसेल तर शाळांमध्ये अन्न पुरवठा करता येणार नाही; 50 मीटर परिसरात…

राज्यात अन्न भेसळविरोधी कारवायांमध्ये आक्रमक भूमिका घेत असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहारासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, राज्यात सुमारे 2 कोटी शाळकरी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षित व सकस आहारासाठी अन्न सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शालेय आहारासंदर्भातील नियम 2020 मध्ये जाहीर झाले असून, 2021 पासून ते लागू आहेत. राज्यभर अन्न सुरक्षेसाठी धाडसत्र आणि तपासण्या सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना हे नियम लागू असतील. शाळांचे कॅन्टीन, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व पुरवठादारांकडे FSSAI परवाना असणे बंधनकारक असेल. परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला शाळा, अंगणवाडी किंवा वसतिगृहात अन्न पुरवठा करता येणार नाही.

याशिवाय, शाळेपासून 50 मीटर परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुकानदारांनाही FSSAI चे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. शाळांमध्ये पुरवले जाणारे जेवण, नाश्ता किंवा इतर खाद्यपदार्थ यांचे पुरवठादार अधिकृत परवानाधारक असणे आवश्यक असेल. विना परवाना खाद्यपदार्थ विक्रीला पूर्णपणे बंदी राहील आणि या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा प्रमुखांवर असणार आहे.

हे नियम 22 महिन्यांच्या बालकांपासून बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू राहतील. शाळांमध्ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लावणे, सुपरव्हायझर आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, तसेच वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाईल आणि दंडही ठोठावला जाईल. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका प्रशासनालाही माहिती देण्यात येणार असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. शाळांमधील कॅन्टीन अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास पोषक बनवण्याचा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि दर्जेदार आहार उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.