अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता; शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात तक्रारदाराने केली ‘ही’ मागणी
अर्जाची सत्र न्यायाधीशांनी दखल घेतली आणि या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे 3 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणी वेळी ऐकून घेतले जाईल, असे सत्र न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची मुंबईच्या सत्र न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी तक्रारदार असलेले माजी अपक्ष आमदार माणिकराव जाधव यांनी अर्ज दाखल केला. आर्थिक गुन्हे शाखेने दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेला सी समरी रिपोर्ट आधी रद्द करण्यात यावा त्यानंतर या घोटाळ्याचा नव्याने तपास करण्यात यावा अशी मागणी जाधव यांच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आली.
अजित पवारांसह एकूण 75 आरोपी
या प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह एकूण 75 आरोपी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या ‘क्लीन चीट’मुळे या सर्वांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता आर्थिक गुन्हे शाखेने भूमिका बदलल्यामुळे या सर्वांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सर्व पक्षकारांना बाजू मांडण्याचे निर्देश
सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी माणिकराव जाधव यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी सादर केलेला अर्जाची सत्र न्यायाधीशांनी गंभीर दखल घेतली. अॅड. तळेकर यांनी आपण ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि शालिनीताई पाटील यांच्या वतीने देखील अर्ज करत आहे, असे सांगितले.
त्यांच्या अर्जाची सत्र न्यायाधीशांनी दखल घेतली आणि या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे 3 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणी वेळी ऐकून घेतले जाईल, असे सत्र न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर तक्रारदारांच्या विरोधी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेला फेरतपासासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले.
