Khwaja Yunus | ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरण, राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत कोर्टाची तीव्र नाराजी
न्यायमूर्ती यू जे मोरे यांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान नाराजी व्यक्त केली. हा खटला जवळपास गेल्या बारा वर्षांपासून प्रलंबित असून अद्यापही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नाही.
मुंबई : गँगस्टर ख्वाजा युनूस (Khwaja Yunus) मृत्यू प्रकरणी अद्यापही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील बारा वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे.
कोर्टाची नाराजी
न्यायमूर्ती यू जे मोरे यांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान नाराजी व्यक्त केली. हा खटला जवळपास गेल्या बारा वर्षांपासून प्रलंबित असून अद्यापही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. मात्र सरकारतर्फे कारवाई केली गेली असून प्रस्ताव विधी खात्यात प्रलंबित आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे यावेळी देण्यात आली.
घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूस शेख 2002 मध्ये अटकेत होता, तर 7 जानेवारी 2003 रोजी गायब झाला होता. युनूसच्या आईने याबाबत न्यायालयात याचिका केली आहे.
काय आहे ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरण?
2 डिसेंबर 2002 रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटात दोघांचा मृत्यू झाला होता, तर 39 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी ख्वाजा युनूसला अटक करण्यात आली होती. 27 वर्षीय ख्वाजा युनूस हा परभणीचा रहिवासी होता. तो व्यवसायाने इंजीनियर होता. दुबईत काम करत होता. त्याला ‘पोटा’ही लावण्यात आला होता. 6 जानेवारी 2003 मध्ये युनूसची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर तो बेपत्ता झाल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं होतं. युनूसची चौकशी करण्यासाठी त्याला औरंगाबादला नेण्यात येत होते. त्यावेळी तो फरार झाल्याचा पोलिसांनी दावा केला होता.
निकाल काय लागला?
कोर्टाने युनूस प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात युनूसचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचं उघड झालं होतं. युनूसला तुरुंगात कपडे काढून पट्ट्यांनी मारहाण केल्याचं एका साक्षीदाराने कोर्टाला सांगितलं होतं. या प्रकरणी एकूण 14 पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवलं होतं. मात्र, खटला केवळ चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर चालवण्यात आला होता. त्यात निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसह तीन कॉन्स्टेबलचा समावेश होता. या प्रकरणात त्यांना 2004 मध्ये निलंबितही करण्यात आले होते. 2007 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, मात्र तपास सुरु असल्याने तो मंजूर करण्यात आला नव्हता. दरम्यान, 2018 नंतर या प्रकरणावर कोर्टात कोणतीही सुनावणी झाली नाही.
संबंधित बातम्या :
दादरच्या बिल्डरचे अपहरण-खंडणी प्रकरण, अश्विन नाईकसह सात साथीदारांची निर्दोष मुक्तता