नायर रुग्णालय भूखंड गैरवापर; महापालिका अधिकारी गोत्यात, चौकशी अटळ
पालिका प्रशासनाने मार्च 2013 मध्ये बिल्डरला गोदामांचा परवानाधारक म्हणून जवळपास 5000 चौरस फूट जागा ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली. याचवेळी जमिनीची श्रेणी बदलण्यात आली.
मुंबई : नायर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाची तीन वर्षांपूर्वी राखून ठेवण्यात आलेली जमीन बिल्डरला देण्यास परवानगी देणारे बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनातील अधिकारी चौकशीच्या गर्तेत सापडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात याबाबतीत ताशेरे ओढत चौकशीचा आदेश दिला होता. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी अटळ झाली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी बिल्डरशी संगनमत करून नायर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाच्या जमिनीचा गैरवापर करू दिल्याचे उघडकीस आले आहे. हे प्रकरण पालिका प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.
2013 मध्ये बिल्डरला कार्यालय सुरु करण्यास दिली होती परवानगी
मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयाच्या जवळील जमीन ‘हिंदुस्तान स्पिनिंग ॲण्ड वीव्हिंग मिल्स लिमिटेड’ या कंपनीची होती. 1981 च्या विकास आराखड्यामध्ये नायर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरण योजनेसाठी रुग्णालय परिसरातील जमीन राखीव ठेवण्यात आली होती.
पालिका प्रशासनाने मार्च 2013 मध्ये बिल्डरला गोदामांचा परवानाधारक म्हणून जवळपास 5000 चौरस फूट जागा ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली. याचवेळी जमिनीची श्रेणी बदलण्यात आली. तसेच बिल्डरला या जमिनीवर आपले कार्यालय उभारण्यास परवानगी देण्यात आली.
राखीव जागा रिकामी करण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात रबरवाला डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला (आता रबरवाला हाउसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) पालिकेच्या नायर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरण योजनेसाठी आरक्षित जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
बिल्डरच्या अपिलावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यामुळे बिल्डरसह पालिका अधिकारी चौकशीच्या गर्तेत सापडले आहेत.
सखोल चौकशीचा मार्ग मोकळा
पालिका रुग्णालयाच्या भूखंडाच्या खाजगी वापराची चौकशी झाली पाहिजे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
नायर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरण योजनेसाठी संपादित केलेली जमीन बिल्डरला वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरण्यास कशी काय दिली जाऊ शकते? असा सवाल उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक हिताचा विचार न करता बिल्डरच्या फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबरच्या निकालपत्रात नोंदवले होते.
